रसुवा, साउन २४ : २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण १२ हजार ८१७ घरमा क्षति भएकोमा ८६ प्रतिशत घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल लाभग्राहीमध्ये १२ हजार १७२ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट अनुदानबापत पहिलो किस्ता ११ हजार ६४, दोस्रो किस्ता १० हजार ४९७ र तेस्रो किस्ता नौ हजार ९५१ लाभग्राहीले पाएका छन् । यस्तै गैरसरकारी क्षेत्रबाट एक हजार ८५ लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरी आवास निर्माण गरेको जिल्ला आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर थोक्राले बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले भूकम्प प्रभावित जोखिम बस्तीमा परेकालाई जग्गा अधिग्रहण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरु, वडा नं. ५ बोगटीटार, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नं. २ पाङ्लिङ र नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ लाङ्बुमा २५१ परिवारको पुनर्वास गर्न लागिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एकीकृत बस्तीको डीपीआर तयार भएकाले चाँडै बस्ती निर्माण प्रक्रिया थालनी हुने सूचना अधिकारी थोक्राले जानकारी दिनुभयो । उहाँले दिगो समाधान कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर केन्द्रले विस्थापित वास्तविक लाभग्राही पहिचान र जग्गा अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उत्तरगया गाउँपालिकाको खाल्टेबगरमा अझै टहरामा बस्दै आएका १६९ परिवार आफ्नो गाउँ जोखिमममा परेपछि सुरक्षित स्थानमा जग्गा पाउने प्रतीक्षामा छन् ।
उत्तरगया गाउँपालिका–१, गोगनेका छेकु लामासहित दुई सय परिवार पाँच वर्षअघिको भूकम्पपछि रसुवा र नुवाकोटका तीन ठाउँमा बसाइँ सरिसकेका छन् । भूकम्पपछि थातथलोबाटै विस्थापित लामाजस्तै ३४१ परिवारले पाँच वर्षसम्म स्थायी आवास बनाउन जग्गा पाएका छैनन् ।
रसुवाका विभिन्न गाउँबाट एक हजार १२७ परिवार भूकम्पका कारण विस्थापित भएकोमा ६८७ परिवारले अनुदान प्राप्त गरी आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिद गरेका छन् । अझै ४०४ परिवारले सुरक्षित आवासका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेकाका लागि तल्लोपैरेमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरिएको सूचना अधिकारी थोक्राले बताउनुभयो ।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्येको एक रसुवामा २०७२ को भूकम्पमा परी ६८१ जनाले ज्यान गुमाएका र २५० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए । विस्थापित हुनेहरू अहिले पनि नुवाकोटको शान्तिबजार, रसुवाको बोगटीटार, खाल्टे, सदरमुकाम धुन्चेका विस्थापित क्याम्पमा बसिरहेका छन् ।
भौगर्भिक अध्ययनअनुसार भूकम्पका कारण रसुवामा ८१ वटा बस्ती जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेकाले भूकम्प पीडितले आफ्नो जग्गामा स्थायी घर बनाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका ६३ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
