काठमाडौँ, साउन १५ : सरकारले नयाँ शैक्षिक शत्रका क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन हटाउने निर्णय गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक विवरण यकिन गर्दै भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना, तथ्याङ्क भराउने जस्ता शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार, विद्यालयको शैक्षिक शत्रका गतिविधि सञ्चालनका लागि भदौ १ गतेभित्रै सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकहरू पुगीसक्नुपर्नेछ । विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन हटाएर सो स्थानलाई अध्ययन अध्यापनयोग्य बनाउन निर्मलीकरण गर्नुपर्नेसमेत जनाइएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेन नराख्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ ।
कोभिडको जोखिम घटेको छैन
सरकारका प्रवक्ता डा.खतिवडाले कोभिड–१९ को जोखिम नघटेकाले काठमाडौँ प्रवेशका नाकाहरूमा उच्च सतर्कता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दैगएको तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना नगरिएको विषयमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “जनजीवनलाई सामान्य अवस्थातिर फर्काउन खोज्नुको अर्थ कोभिड–१९ जोखिम घटेको भन्ने होइन ।
जोखिम अझ बढेको छ तर आतङ्कित हुने होइन, सचेत हुनु जरुरी छ ।” उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति नागरिकले सचेत रही कर्तव्य पूरा गरेमा कोभिड–१९ जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई व्यवसायीहरूले पालना नगरेकोप्रति सङ्केत गर्दै कामदारलाई उद्योग वा परियोजनास्थलभित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी कामलाई निरन्तरता दिनेगरी सरकारले गरेको निर्णय पालना नगरे सरकार अर्को कदम चाल्न बाध्य हुने बताउनुभयो ।
विपद्मा मृत्यु भएकालाई दुई लाख
सरकारले प्राकृतिक विपद्मा मृत्यु भएकालाई एकद्वार प्रणालीबाट दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट एकै परिवारका एकभन्दा बढीको मृत्यु भएमा जनही एक लाख रुपियाँ राहत थप गरिने छ ।
सरकारले मापदण्ड बनाएर विपद्बाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार, प्राकृतिक विपत्तिबाट आवासको नोक्सान भएमा तत्कालका लागि १५ हजार रुपियाँ र पाँच जनाभन्दा बढीको परिवारलाई २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने छ ।
त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विपद् जोखिम न्यूनीकरणमार्फत् उपलब्ध गराइनेसमेत जनाइएको छ । दरबन्दी स्वीकृत सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५६ जना (केन्द्रका लागि ३५ र मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना) दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि १९ जना, सोही मन्त्रालयका विभिन्न आयोजनाका लागि २२० राजपत्राङ्कित अस्याथी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी, बालसुधार गृहहरू (रुपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्सा) र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का लागि छ वटा राजपत्राङ्कित अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयअन्तर्गत परियोजना, आयोजना र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका ६४ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नियुक्ति/बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानीहरूलाई विभिन्न देशको दूतावासमा सहचारी र सैनिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेको छ । नेपाली दूतावास अमेरिकाको सहचारीमा भुवनपूर्ण सत्याल, चीनको सैनिक सहचारीमा मोहन क्षेत्री, बंगलादेशमा रोशन शम्शेर जबरा, बेलायतको सैनिक सहचारीमा रत्नबहादुर गोदार, भारतमा रामचन्द्र खत्री, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा जगदीश खड्कालाई सैनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली दूतावास पाकिस्तानको सैनिक सहचारीमा अमृत काजी गुरुङलाई नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी, नेपाली राजदूतावास मस्कटको चान्सरी र राजदूत निवास निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिन स्वीकृति दिइएको छ । वार्षिक छ लाख ३७ हजार ७३५ रुपियाँ तिर्नेगरी २० वर्षका लागि भाडामा लिन स्वीकृति दिइएको हो । त्यस्तै, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्नकुमार कार्कीलाई जनपद प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमिति खारेज गरी धरानका विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेको छ । सहयोग स्वीकार एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने करिव छ अर्ब बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायतासम्बन्धी वार्ताका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सो रकम नदी बेसिन बाटी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिइएको छ । चिनी आयातमा सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिनेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
