पोखरा, साउन ३ : गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ र चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएकामा न्यून बजेट खर्च गरेको हो ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार रुपियाँ खर्च गरेको थियो । कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमका अनुसार पुँजीगततर्फ ७०.४६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ३१ हजार रुपियाँ र चालूतर्फ ५२.८० प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गरेको थियो ।
कार्यालयगत रूपमा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि चालूतर्फ ११ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकामा १० करोड ८४ लाख र पुँजीगततर्फ तीन करोड २७ लाख विनियोजन भएकामा दुई करोड ९० खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालूतर्फ एक करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा एक करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ १० लाख विनियोजन भएकामा सात लाख ४८ हजार खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि चालूतर्फ ४५ करोड ६५ लाख विनियोजन भएकामा २१ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ ८७ करोड १२ लाख विनियोजन भएकामा ६४ करोड ५३ लाख रुपियाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ २० करोड ७० लाख ९१ हजार विनियोजन भएकामा छ करोड ४० लाख र पुँजीगततर्फ दुई करोड २३ लाख विनियोजन भएकामा एक करोड ४२ लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३७ करोड ९२ लाख विनियोजन भएकामा सात करोड ९२ लाख र पुँजीगततर्फ २१ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएकामा १२ करोड १६ लाख रुपियाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ एक अर्ब २९ करोड ९५ लाख ४८ हजार विनियोजन भएकामा ६३ करोड २० लाख र पुँजीगततर्फ ७३ करोड १८ लाख ५९ हजार विनियोजन गरिएकामा ५७ करोड ७२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ दुई अर्ब १० करोड ८१ लाख विनियोजन भएकामा एक अर्ब ४२ करोड ८६ लाख र पुँजीगततर्फ ३१ करोड ९९ लाख ५९ हजार विनियोजन भएकामा १८ करोड ९५ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ८४ करोड ४९ हजार विनियोजन भएकामा ३२ करोड ७५ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ११ करोड पाँच लाख १५ हजार विनियोजन भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ दुई अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ८५ हजार विनियोजन भएकामा एक अर्ब ८३ करोड ७३ लाख ५१ हजार र पुँजीगततर्फ ८३ करोड ५६ लाख १७ हजार विनियोजन भएकामा ६३ करोड ६९ लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
