काठमाडौँ, साउन २ : देशभरका जिल्ला अदालतमा बिहीबारदेखि मुद्दाको फरक व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) लागू भएको छ । उच्च अदालतमा यो प्रणाली आउँदो भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भर्चुअल रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यस पद्धतिको सुरुवात गर्नुभयो । न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाको लक्ष्य अनुसार फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सुधारको प्रयास निरन्तर रहेको र डीसीएम त्यसैको एक परिणाम भएको बताउनुभयो । डीसीएमले गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चित र अदालतप्रतिको जनआस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पद्धति लागू गरिएको उहाँले बत(ाउनुभयो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्यायपालिकाको काम कारबाहीको प्रक्रिया अनुमानयोग्य र छरितो बनाउने उहाँको विश्वास छ । प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रणालीको प्रयोगले न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । निरौलाले पद्धतिको प्रयोगले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी बन(ाउने बताउनुभयो । पद्धतिमा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये सुरु कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा मार्ग निर्धारण भएका छन् ।
यस्तै जिल्लामा दर्ता हुने पुनरावेदनका लागि दुईवटा मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्दा छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनमा छ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म फैसला गरिसक्नुपर्नेछ ।
उच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा मार्ग समूह रहनेछन् । सरकारवादी पुनरावेदन र सुरु दर्ता मुद्दा छ महिनादेखि डेढ वर्षभित्र फैसला हुनुपर्नेछ । अन्य मुद्दा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । पद्धति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ ।
