काठमाडौं, साउन २ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा २०८ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको छ । आयोगले कारबाही गरेको राष्ट्र सेवकमध्ये सबैभन्दा बढी शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी छन् ।
आयोगले गत् आव २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत् वर्ष १८१ वटा घुस लिएको ऊजुरीको आधारमा रङ्गेहात पक्राउ ‘स्टिङ’ गरेको थियो । जसमा २७७ जनाको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ । उक्त ‘स्टिङ’मा २०८ जना राष्ट्रसेवक परेका हुन् । जसमध्ये ११० जना अप्रवाधिक र ४४ जना प्राविधिक तथा ४८ जना प्रहरी छन् ।
प्रहरी बढी कारवाहीमा
विधागत् रुपमा सबैभन्दा बढी कारबाहीमा परेको प्रहरी संगठनका छन् । चालक अनुमति पत्र नभएकासँग घुस लिने, मुद्दा मिलाउने नाममा घुस लिने प्रवृत्तिका मुद्दाहरुमा प्रहरीको संलग्नता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको वार्षिक गतिविधि केलाउँदा विकास निर्माणमा पेश्की फछर््यौटका लागि भुक्तानी दिदा कमीशन माँग गरेको आधारमा स्थानीय तह तथा अन्य पूर्बाधार निर्माण अड्डाका कर्मचारीहरु घुससहित पक्राउ परेर आयोगको कारबाहीमा परेका छन् । गत् आवमा २९६ दिन कार्यालय सञ्चालन भएको थियो । प्रतिदिन करिब एक जना ब्यक्ति घुस लिएको कारबाहीमा परेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार १३ जना उपसचिब स्तरका कर्मचारी, ५३ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका, ६९ जना नायब सुब्बा, २७ जना खरिदार र २८ जना जुनियर कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका छन् । १६ जना कार्यालय सहयोगीलाई आयोगले घुससहित पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ । ६ जना शिक्षक र एक अदालतमा कार्यरत कर्मचारी समेत अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारबाही भोगेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार अनियमिततामा संलग्न १४ जना निर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारीमाथि समेत कारबाही गरिएको छ । घुस लेनदेनमा ५५ जना बिचौलीयको संलग्नता देखिएको छ ।
४४१ मुद्दामा ८०३ जना राष्ट्रसेवक प्रतिवादी
आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा घुस लिएको वा अनियमितता भएको दाबीसहित आयोगमा २४ हजार ८९० वटा ऊजुरी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा उजुरीको संख्या २४ हजार ८५ थियो ।
आयोगमा परेको उजुरीमध्ये गत् आव मै १६ हजार ५८६ वटा फर्छयौट गरिसकेको छ । आव २०७५÷७६ मा आयोगले १५ हजार ५२७ उजुरीको फर्छ्यौट गरेको थियो । ३५१ वटा उजुरीको सूक्ष्म अध्ययन गरी मुद्दा प्रक्रियामा लगिएको थियो ।
सर्वसाधारण एवम् संस्थागत् रुपमा परेको उजुरीलाई विभिन्न चरणमा छनोट, अध्ययन र अनुसन्धान गरी आयोगले थप कारबाहीका लागि मुद्दा दत्र्ता गर्दै आएको छ । गत् आवमा आयोगले ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको छ ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा एक हजार १९६ जना प्रतिवादी छन् । विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी छ जना, अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी ८०३ जना छन् । ४४१ मुद्दामा ३१५ जना बिचौलियाको भूमिकामा रहेको दाबीसहित आयोगले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उक्त मुद्दामै एक जना भूतपूर्ब उपप्रधानमन्त्री, दुईजना भूतपूर्ब मन्त्री र ७२ जना निर्वाचित पदाधिकारीहरु छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीनजना तत्कालीन मन्त्रीमाथि समेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । भूतपूर्ब मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई समेत उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छ । एउटै प्रकरणमा आयोगले ५७ जना पूर्ब र कार्यरत कर्मचारी तथा ११५ जना जग्गा खरीदमा संलग्न रहेको आरोपमा गत् माघ महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले दायर गरेको ४४१ वटा मुद्दामध्ये २८ वटा मुद्दामा एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन तर्फ १८ वटा मुद्दामा एक अर्ब नौ करोड ६१ लाख ९४ हजार बिगो मागदाबी लिएर आयोग अदालत पुगेको छ ।
२०४७÷४८ मा आयोग पहिलोपटक गठन हुँदा त्यसयता अनियमितता सम्बन्धी उजुरीको संख्या वार्षिक रुपमा बढ्दै आएको छ । उक्त वर्ष ५६४ वटा उजुरी परेको थियो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि आयोगले गत् वर्ष नै पाँच वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
