धनगढी, साउन २ : कमैया मुक्तिको दुई दशक पुगे पनि सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको अझै पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । विगतमा भएको उदासीनता र नयाँ संरचनामा संयन्त्र अभावका कारण पुनस्र्थापनाको कार्य अझै पनि नटुङ्गिएको हो । पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएपछि यो कार्य झनै अन्योल बनेको छ ।
बँधुवा मजदुरका रूपमा जमिनदारको घरमा काम गर्ने कमैयालाई तत्कालीन सरकारले वि. संं. २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । शुक्रबार कमैया मुक्ति घोषणाको २० वर्ष अर्थात् दुई दशक पुगेको छ । मुक्त भएको खुसियालीमा कमैयाले विविध कार्यक्रम गरेर दिवस पनि मनाए ।
कमैया मुक्ति घोषणा गरेको केही वर्षभित्रै सबैको पुनस्र्थापना गरिने भनेर सरकारले विभिन्न समयमा लगत लिए पनि पुनस्र्थापनाको काम अझै बाँकी रहेको छ । पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेका कमैयाको पुनस्र्थापनासँगै रोजगारी र जीविकोपार्जनको मुद्दा पनि जल्दोबल्दो छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा आठ हजार ९१० मुक्त कमैया परिवारले परिचय पत्र पाएका थिए जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म आठ हजार ५४६ परिवारको पुनस्र्थापना भएको थियो । ३६४ परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ तर मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ, संस्थाले परिचय पत्र पाएका १८७ र लालपुर्जा भएर पनि जग्गा नपाएका १९३ गरी ३८० परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा संयन्त्र नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा पुनस्र्थापनाको काम पटक्कै नभएको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी दिइएपछि बाँकी परिवारको पुनस्र्थापनाको कार्य झनै अन्योल भएको छ किनभने स्थानीय तहमा कुनै पनि संयन्त्र छैन भन्नुभयो ।
पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त कमैया कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगर, टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर र गोदावरी नगरपालिकाको गेटा मेडिकल कलेज शिविरमा छन् । यसैगरी सम्पर्कमा नआएको भन्दै सरकारले १७३ जनाको परिचय पत्र बदर गरेको छ । बदर गरिएकाका परिचय पत्र सदर गरेर आफूहरूले सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको यथाशीघ्र पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आएको चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश स्तरीय आयोग, जिल्ला स्तरीय समिति र स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाएर पुनस्र्थापना गरियोस् भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ भन्नुभयो ।
सरकारले मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न दुई पटकसम्म लगत लिएको थियो । यसैगरी पहिलो संविधान सभाका सभासद् हरि श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा मुक्त कमैया, हलिया पुनस्र्थापना गर्न उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो । समितिले अध्ययन गरेर कमैया र हलियाको पुनस्र्थापना गर्न २०६६ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर राज्य गम्भीर नभएको श्रीपाइलीले बताउँदै आउनुभएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि दशक पुगिसकेको छ ।
यसैगरी छुट मुक्त कमैया परिवार झनै समस्यामा छन् । लगतमा छुटेपछि उनीहरूसँग मुक्त कमैया रहेको प्रमाण नै छैन । उनीहरू धनगढी उपमहानगरपालिकाको राधाकृष्ण बस्ती, वसन्त टोलमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् ।
