काठमाडौँ, असार २४ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी स्थायी कमिटी बैठकमै पार्टीको गतिरोध अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएकोछ । केही केन्द्रीय सदस्यहरूले स्थायी कमिटी बैठक पटकपटक स्थगित भएपछि समस्यमा समाधानका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्नुभएपछि यस्तो भनाइ आएको हो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच नियमित बैठक बसेपनि ठोस सहमतिमा पुग्न नसक्दा स्थायी कमिटी बैठक पटकपटक सर्दैआएको छ ।
असार १० गतेबाट शुरु भएको बैठक नियमित हुनसकेको छैन । यसअघि असार २२ गते तय भएको स्थायी कमिटी बैठक २४ गतेका लागि सारिएको थियो । फेरि २६ गते शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । दुई अध्यक्षबीचको वार्ता सकारात्मक रहेकाले सहमति हुनेमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू विश्वस्त रहेका बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग पार्टीभित्र हुन थालेको छ ।
तर अहिलेको कोरोना महामारी भएका बेला ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बैठक आवश्यक नरहेको धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य नारदमुनी रानाले दुई अध्यक्षबीच घनीभूत छलफल जारी रहेकाले बिहीबारसम्म सहमति बन्ने दाबी गर्नुभयो । “अब २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठक सर्दैन, त्यसअघि दुई अध्यक्षबीच सहमति बन्ने सङ्केत आइसकेको छ” रानाले भन्नुभयो ।
“कोरोनाका बेला जम्बो केन्द्रीय कमिटी बैठकको आवश्यकता छैन”, उहाँले थप्नुभयो, “दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनासाथ स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ, केन्द्रीय कमिटी बैठक चाहिदैन ।” त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले अध्यक्षद्वयबीचको सक्रियताले सहमति बन्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो । “पटक पटक बैठक स्थगित हुनुले राम्रो सन्देश त बाहिर गइरहेको छैन, तर पनि सहमति बन्छ भने यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन” रिजालले भन्नुभयो ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक अहिले आवश्यक नरहेको भन्दै रिजालले भन्नुभयो, “दुई अध्यक्षको सहमतिअनुसार स्थायी कमिटीमै समस्या समाधान हुन्छ भने किन चाहियो केन्द्रीय कमिटी ?” नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी फुटबाट जोगाउन भन्दै पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना बसिरहनुभएको छ । दुई अध्यक्ष मिलेर नै पार्टी जोगिने भन्दै उहाँहरूले दबाबस्वरुप धर्ना बसेको बताउँदै आउनुभएको छ । स्थायी कमिटीमा समस्या समाधान हुन नसके केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने मागसमेत धर्नामा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूको छ ।