काठमाडौं, जेठ ३१ : नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गर्नुपर्ने सांसदहरूले धारणा राखेका छन् । उनीहरुले खुला सीमाबाट तस्करी लगायतका अपराधिक घटना हुन नदिन सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा राखेकोलाई संवैधानिक मान्यता दिन ल्याइएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदहरूले सीमा नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
सांसद भीम रावलले भारतसँगको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गर्ने प्रस्ताव आफू गृहमन्त्री रहेको बेलामा गरेको स्मरण गर्दै त्यो कदम अबको सरकारले चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले त्यतिबेला भारतले कुरा अन्तै मोडेको पनि बताए । खुला सीमाबाट तस्करी लगायतका अपराधिक घटना भएको आरोप लगाउने भारतले त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
‘अब समय आएजस्तो लाग्दछ । कोरोनाका कारण भारतलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन गरका छन् । सन् १९५० को सन्धिमा कहिँपनि दुई देशको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन हुनेछ भन्ने लेखिएको छैन । हामी त्यो कुरालाई पनि सम्झिउँ,’ उनले भने, ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हाम्रो सम्पूर्ण सीमा नियमन गर्नुपर्दछ ।’
नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले पनि भारतसँगको सीमा अब खुला राख्न नहुने बताएकी छन् । ‘अब खुला सीमा सायद हुन्न । हामीलाई कोरोनाले एउटा पाठ सिकाएको छ । कोरोना त केही महिनामा नै जाला तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वत्नत्रता, कालान्तरसम्म रहला । त्यसैले सीमालाई व्ययवस्थित गर्नेबारे सोच्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।
नेपाल-भारतका नागरिकलाई आवतजावत गर्नका लागि निश्चित नाका तोकेर सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने सांसद भुसालको माग थियो । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद रावलले भारतले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गर्दै सम्मान गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए ।
नेकपाका सांसदहरूले यसअघि पनि भारतसँगको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
नेपाल र भारतबीच ३९ वटा मोटरेबल र १२५ वटा आउजाउ गर्नमिल्ने नाका छन् । त्यसका अलवा अन्य ठाउँबाट पनि खुला सीमा भएकाले बिना रोकटोक आउजाउन हुने गर्दछ ।
