काठमाडौँ, जेठ ३१ : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ३० वर्ष यताका प्रधानमन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा किन नसमेटेको भनेर संसद्ले सोध्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सांसद सुवालले सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै सुवालले माग राखे, ‘३० वर्ष यताका पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र भूमिसुधारमन्त्रीहरूबाट संसदले जवाफ माग्नुपर्छ ।’
२०७२ सालमा संविधान निर्माणको बेलामा नै नेमकिपाले भारतीय कब्जामा रहेका कालापनी क्षेत्र समेटेर निसान छापमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको सांसद सुवालले स्मरण गराएका थिए ।
विगतका भूमिसुधारमन्त्रीहरू, परराष्ट्रमन्त्रीहरू, गृहमन्त्रीहरूका साथै नापी विभागका अधिकारीहरूले गल्ती गरेका कारण भारतले कालापानी क्षेत्रलगायतमा कब्जा जमाउन पाएको सुवालले बताए । भारतीय कूटनीतिज्ञले ६० वर्षदेखि उक्त भूमिमा भारतीय सेना रहेको भन्दै दाबी गर्दै आएको कुराले पनि त्यो भूमि नेपालको रहेको पुष्टि हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले आफ्नो भूमिबारे बोलेको कुरालाई अन्य मुलुकले उक्साएको भन्ने भारतीय नेता र सरकारी अधिकारीको भनाइलाई सांसद सुवालले ‘ब्वाँसोले पाठोलाई पानी धमिल्याएको जस्तो आरोप’को संज्ञा दिए । भारतसँगको महाकाली सन्धि पनि देशको हितमा नरहेकाले खारेज गर्नुपर्ने सुवालले माग गरेका छन् ।
