काठमाडौँ, जेठ ३१ : नेकपाका महासचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णु पौडेलले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमाथि कानुनी र संवैधानिक हक स्थापित हुन लागेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै पौडेलले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा कानुनी र संवैधानिक रुपमा हक स्थापित गर्ने चरणमा आइपुगेको बताएका हुन् ।
उनले नेपालको पछिल्लो निर्णय भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नका लागि नभई आफ्नो भूमिमाथिको हक स्थापित गर्नका लागि भएको बताए । यो निर्णयसँगै छिमेकीसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध स्थापित गर्ने पनि पौडेलले बताए । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्दै नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाढि बढाउन सक्षम छ भनेर पछिल्लो कदमले प्रमाणित गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै पौडेलले महाकाली सन्धिमा प्रयोग गरिएका केही पदावलीको गलत व्याख्या गरिएको पनि बताए । ‘महाकाली सन्धिका बेलामा महाकाली नदीका अधिकांश भाग सीमा नदी भनेर जुन पदावली प्रयोग भएको छ । यसको अर्थ महाकाली नदीपूर्व भारतको भूभाग छ भन्ने होइन, महाकाली नदीपश्चिममा पनि नेपाली भूभाग छ भन्ने हो । महाकाली नदीपश्चिममा रहेका दोधारा र चाँदनी छन् । त्यसैले यसलाई त्यो सन्धिमा प्रयोग गरिएको पदावलीलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन ।’
सांसद पौडेलले केही सांसदहरुले ‘नक्सा मात्रै बनाएर भूमि फिर्ता नहुने’ भनेर दिएका अभिव्यक्तिमा सत्यता भए पनि नक्सा नबना्य पनि भूमि फिर्ता नहुने बताए । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र सत्यमा आधारित भएर भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि प्राप्त गरिछाड्ने पौडेलले बताए । उनले यो अभियान नक्सांकन गर्ने मात्रै नभएर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिछाड्ने अभियान भएको बताए । अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएको पनि उनले बताए ।
