चार्टर उडानमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन

  जेठ २९, २०७७

काठमाडौं, जेठ २९ : लकडाउनका कारण नेपालमा अलपत्र परेका यात्रुबाट तेब्बरसम्म भाडा असुल्दै भएका अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानबारे सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले चार्टर उडानमा नेपाली ट्राभल एजेन्सीले अस्वभाविक भाडा असुलउपर गरेको गुनासोका सार्वजनिक हुन थालेकाले विस्तृत छानबिन गर्न बुधबार मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको बताए ।

सहसचिव आचार्यको समितिले लकडाउनयता भएका यात्रु चार्टर उडानमा ट्राभल एजेन्सीले प्रतियात्रु बिक्री भएका टिकटको विवरण संकलन गर्ने सचिव अधिकारीले बताए । ‘रिफ्रेन्स दरभन्दा कुन ट्राभल एजेन्सीले कतिसम्म भाडा लिएको छ हेरिने छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म भएको लाई छानबिन गर्ने र पोस्ट कारबाही गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने छ ।’ समितिले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने छ । यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन विभागका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

सरकारले चैत ९ गतेपछि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेको छ । तर, मानवीय पक्षसँग जोडिएका कूटनैतिक उद्धार उडानलाई भने परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिने गरेको छ । हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएका १ सय ११ वटा चार्टर उडानमध्ये यात्रु चार्टर उडान कम्तीमा ५५ वटा भइसकेका छन् । यी उडानमा नेपालमा रहेका दूतावासबाहेक नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरु सुमेग, प्रेसिडेन्ट, सोसाइटी, मेगावाइट, हारभेस्टमुन, सेरेन, बोन, एबल नेपाललगायतका ट्राभल एजेन्सी संलग्न छन् ।

यसैबीच पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराइले अबका दिन चार्टर उडानका लागि दूतावासहरुले जिम्मा लिएको कागज अनिवार्य चाहिने बताए । ‘यात्रुको नामावलीसहित कति रकम लिइएको हो सबै विवरण बुझाएपछि मात्रै अनुमति दिइनेछ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अस्वभाविक दरमा टिकट बिक्री गर्ने एजेन्सीलाई चार्टर उडान अनुमति दिइने छैन ।’

उनले यात्रुले प्रमाणसहित गुनासो गरेमा पर्यटन मन्त्रालयले त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरिने पनि बताए । ‘अहिलेको अवस्था भनेको दु:ख पाएकालाई उनीहरुको ठाउँमा पुर्‍याएर मानवीय सेवा गर्ने हो । दलाली गर्ने बेला होइन,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘दलाली गर्ने एजेन्सीलाई अब खारेज हुने छन् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया