काठमाडौं, जेठ २१ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्ने विषयमा बुधबार छलफल गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या २ हजार नाघेकाले आगामी कार्यदिशा के हुने र कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको हो ।
लकडाउन सुरु भएयता एक दिन बिराएर मन्त्रालयका सहसचिव तहभन्दा माथिका सबै कर्मचारी सहभागितामा बैठक हुने गरेको छ ।
मन्त्रालयले बैशाख २६ मा प्रकाशित गरेको ‘विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजना’मा २ हजारभन्दा माथि ५ हजारसम्म संक्रमितहरु भेटिएका खण्डमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आपतकालीन योजनामा उल्लेख भएअनुसार ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन तेस्रो तहको विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको अवस्था, विश्व स्तरमा नै उत्पादन तथा वितरण प्रणाली ध्वस्त भएको अवस्था, देश पूर्ण रुपमा आयातित सामाग्रीमा भरपरिरहेको अवस्था तथा छिमेकी राष्ट्रबाट संक्रमितको संख्या बढेको बेलामा ठूलो संख्यामा नागरिकहरु भित्रिनुलाई आधार मान्ने बताइएको छ ।
यस्तै ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम एकभन्दा बढी प्रदेशमा यो महामारी संकट उत्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ । साथै, संक्रमितको संख्या दुई हजार कटेमा लक्षणविहीन बिरामीलाई घरमा नै आइसोलेट भएर बस्न निर्देशन दिइने पनि उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सह–प्रवक्त डा. समिर अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत नै नियमित हुने बैठकमा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’का बारे पनि छलफल मात्रै भएको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो । कुनै पनि निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘नियमित बैठकमा संक्रमितहरुको संख्या दुई हजार नाघेकोले के गर्ने भनेर छलफल भएको हो ।’
बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका अन्य अधिकारीले पनि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा बारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताए । ‘बैठकमा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सामान्य छलफल भएको हो । बैठकपछि निर्णय भएको हो भने त मलाई थाहा छैन ।’
मन्त्रालयले तयार पारेको विपद् व्यवस्थापन योजनामा संक्रमितको संख्या २ देखि ५ हजार पुगे ४ हजार जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तथा ७५० जनालाई अक्सिजनसहितको चिकित्सकिय सेवा आवश्यक पर्ने र २५० जनालाई भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू सेवा आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यस्तै ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गरे समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोगका लागि संयन्त्रहरुलाई परिचालन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ मा आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनको उपदफा ५ मा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने बताइएको छ भने उपदफा ६ ले जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने बताएको छ ।
