काठमाडौं, जेठ ५ : आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार तथा एमसीसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत प्रशारण लाइनसम्बन्धी आयोजना समावेश भएको भन्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् ।
खनाल नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यलेञ्ज कम्प्याक्ट- एमसीसी) र इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलका संयोजक थिए भने रावल सदस्य । नेकपाले कार्यदल माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गठन गरेको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनी नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना जस्ताको जस्तै राखिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि नेपाल सरकारले पेश गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशन अनुरुप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन विपरीत हुनलागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’
पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘अतः उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी संचालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको होे भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय समेटिएलगत्तै रावलले संसदमा समेत बोलेका छन् ।
फागुन ९ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा तपाईं र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा यथोचित छलफलको लागि आफुहरू प्रतिक्षामा रहेको पत्रमा छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, पार्टी पंक्ति तथा देशभक्त जनसमुदायको भावना अनुरुप पार्टीमा पेश गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्य र सुझावहरूको आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ ।’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको समयमा २०७४ भदौ ९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि २०७६ सालको वर्षे अधिवेशनमा नेपाल सरकारले पेश गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो । मूल सम्झौताको आधारमा अन्य विभिन्न सम्झौता भएका छन् । सम्झौताले नेपालको संविधान र कानुन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्नसक्ने भन्दै नेकपाभित्र विवादीत बनेको छ ।
खनाल र रावलले प्रधानमन्त्री ओलीललाई लेखेको पत्रमा कार्यदलले गरेका सिफारिसका बुँदा पनि उल्लेख गरिएको कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
