काठमाडौं, वैशाख २७ : नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारतले सडक निर्माण गरेपछि संसदीय समितिहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्न आइतबार बैठक आह्वान गरेका छन् ।
दुवै समितिले आइतबार बिहान साढे ८ बजे भारतसँग जोडिएको दार्चुलास्थित सीमाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत सरकारी अधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । दुवै समितिले सीमाबारे यसअघि नै सरकारलाई दिएका निर्देशन तथा सुझावबारे पनि भोलिको बैठकमा समीक्षा गर्ने सभापतिहरूले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पहिलेका निर्देशन तथा सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताइन् । उनले विगतका समस्या समाधान नहुँदै नेपाल भारत-सीमाबारे अर्को विवाद आएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बोलाइएको बताइन् । ‘सीमाविद्हरूले सीमाबारे अध्ययन गरेर निस्कर्ष निकाल्ने काम नभइकन भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको छ । यसका विषयमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारे छलफल गर्न परराष्ट्र र गृहमन्त्रीलाई बोलाएका छौं,’ उनले भनिन् । सरकारले नक्सा विवाददेखि अहिले आएको विवादबारे के के काम गरेको छ भन्नेबारे पनि सोधिने उनको भनाइ छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सीमाबारे विगतमा सरकारलाई दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाइएको बताइन् । उनले बैठकमा भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडकको विषयमा पनि सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल हुने बताइन् ।
यी दुवै समितिले गत मंसिर महिनामा भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाल सरकारलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले संसदीय समितिका ती निर्देशनलाई अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । नक्सा सार्वजनिक गर्ने निकाय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त विषयमा उच्च तहबाट निर्णय भएपछि मात्रै नक्सा जारी गरिने प्रतिक्रिया दिने गरेको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
