काठमाडौँ, वैशाख २६ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य (भर्चुअल) बैठकमा उहाँले सरोकार भएका निकायको सहयोग एवं सुझावका आधारमा आफूहरुले ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्राप्त सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका निम्ति सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकले आज भर्चुअल छलफल गरेको हो । विगतका वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्षरूपमा पूर्वबजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएकामा हाल विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड–१९ जोखिमका कारण मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेको र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले भर्चुअल छलफल गरिएको जनाइएको छ ।
छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसाय, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि एवं अर्थविज्ञ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझाव सङ्कलन गरेको हो । सो अवसरमा बैंकका प्रवक्ता एवं अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अन्तरक्रियाकाे उद्देश्य प्रष्ट्याउँदै सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, होटल एशोसिएशन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घलगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहभागीले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड–१९ को परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बजेटले समेट्नुपर्ने नीतिगत सुझाव दिनुभएको थियो ।
अन्तरक्रियामा बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठका साथै बैंकका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
