काठमाडौँ, वैशाख २६ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वाब संकलन, परीक्षणका लागि कीट तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मन्त्री ढकालले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) गरिए पनि सरकारले अब रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन (आरटी–पीसीआर) परीक्षणमा नै जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण विषयमा प्रदेश २ का सांसदहरुको जिज्ञासामा भन्नुभयो, “अप्ठेरो परिस्थितिबाट स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्दैआएकोमा अबका दिनमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन्न ।”
मन्त्री ढकालले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट तयारी र बजेटले समेट्नु पर्ने क्षेत्रबारे प्रदेश २ का सांसदहरुसँग बिहीबार गर्नुभएको छलफलका क्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री ढकालले प्रदेश ३ बाहेक अन्य प्रदेशसँग सुझाव लिइसक्नुभएको छ ।
उहाँले निजी क्षेत्र तथा सरकार–सरकारबीचको खरिदबाट समेत स्वास्थ्य सामग्री छिटै आउने जानकारी दिदै विभिन्न दातृ संस्था र निकायबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) को अभावमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्षेत्रमै नजाने परिस्थितिमा ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री, कीट, औषधिलाई समानुपातिक रुपमा सातै प्रदेशमा पठाएको स्मरण गर्दै यसरी पठाइएका सामग्री कहिँ थुप्रने र कहिँ अपुग हुने अवस्था आएपछि आवश्यकता र समस्याका आधारमा केन्द्रबाटै स्वास्थ्य सामग्री पठाइने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उदयपुरको झुल्के, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा अहिले आवश्यकताका आधारमा केन्द्रबाटै स्वास्थ्य सागम्रीसहित चिकित्सक टोली पठाएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “सुरुका दिनमा कोरोना सङ्क्रमण प्रवेश नै हुन नदिने नीतिमा सरकार थियो । अब मानवीय क्षति हुन नदिने रणनीतिमा सरकार छ ।”
मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश २ बढी प्रभावित भएको र भारतीय सीमा क्षेत्रसमेत रहेकाले सुरक्षामा चनाखो हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा तीब्रता दिनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, जिल्ला अस्पतालको सेवामा सुधार गर्नुपर्ने, तराईमा डेँगूलगायत समस्या पनि रहेकाले त्यसतर्फ पनि सचेतहुँदै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र सरुवा रोग अस्पताल बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
तराई मधेशमा सरकारी आँखा अस्पतालको आवश्यकता रहेको, सरकारी अस्पताल नजिकै क्लिनिक तथा निजी अस्पताल खोलिनुको कारणबारे समेत सांसदहरुले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । छलफलमा सांसदहरु जुली महत्तो, चाँदतारा कुमारी, समिना हुसेन, सुरेशचन्द्र दास, सीताकुमारी गिरी, रेखाकुमारी झा, लीला श्रेष्ठ, तुलसाकुमारी दाहाल, सुमन प्याकुरेल, प्रभु साहलगायत सांसदले सुझाव दिनुभएको थियो ।
