काठमाडौँ, वैशाख २४ : ‘समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाली’ को नारा पूरा हुने क्षेत्रगत आधारको सिंहावलोकन गर्ने हो भने नेपालको जलसम्पदालाई प्रमुख आधार मान्न सकिन्छ । रातदिन बगेर जाने पानीलाई ‘सेतो स्रोत’ का रूपमा देशको आर्थिक विकास गरेका विश्वका कैयौँ मुलुकको उदाहरण हेर्दा यो सम्भव देखिन्छ ।
नेपालको जलविद्युत्को इतिहास एक शताब्दी नाघेको छ । यद्यपि अघिल्लो पुस्ताले प्रशस्त जलविद्युत्को उत्पादन गर्नेतर्फ चासो देखाएन । जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको बिजुली निकाल्ने मात्र होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा थप ऊर्जा दिई देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउनु हो ।
त्कालीन अवस्थामा ठूला सहर र उद्योगधन्दाको विकास नभएकाले बृहत्तर रूपमा जलविद्युत्को विकास गर्नेतर्फ ध्यान नगएको हुनसक्छ । अर्थात् विद्युत् सहरवासी सौविध्यका रूपमा ठानियो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गाउँ बस्तीमा मोटरबाटो पुगेसँगै भएको सहरबजारको विकास र उद्योगग्रामको स्थापनाले ऊर्जाको माग बढाएको पाइन्छ । फलस्वरूप ऊर्जा आयोजनाका योजना धमाधम निर्माण हुनुका साथै नयाँ ढङ्गले नीति निर्माण भई कार्यान्वयनका चरणमा गइरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक र आवश्यकताको ‘मिलन घटना’का रूपमा लिनुपर्छ ।
पछिल्ला दिनमा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक मानिएको छ । यद्यपि नाकाबन्दी तथा चुल्होचौकामा पकाउने बानीको परिवर्तनले ऊर्जाको माग गार्हस्थ्य क्षेत्रमा बढी भइरहँदा नेपालले ऊर्जाको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न भारतबाट समेत बिजुली खरिद गर्दै आइरहेको छ । यही कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारले पाँचवर्षे, दसवर्षे र १५ वर्षे लक्ष्य निर्धारण गरेर ऊर्जा विकासका लागि छुट्टै रणनीति, कार्यनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । सरकारले जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाउने ‘मिक्स इनर्जी’ को अवधारणा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सके आन्तरिक खपत मात्र नभई बाहिरी मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । यद्यपि जलविद्युत्को विकाससँगै भौगोलिक अवस्था तथा लागतका दृष्टिले अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप सरकारले मिक्स इनर्जीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा निजी क्षेत्रसहित एक हजार मेगावाट ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर काम बढायो । अतः यो वर्ष ऊर्जा विकासका लागि महìवपूर्ण आधार वर्षका रूपमा मानिएको समय हो ।
हाल भइरहेको पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्दै उत्तर दक्षिण नाकासम्म आन्तरिक प्रसारण लाइन तथा भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सुरुवाती वर्ष पनि यही हो । ऊर्जा विकासको सपना बोकेर काम गरिरहेको नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले प्रभावित पार्न थालेको छ । ऊर्जा आयोजनाका लागि काम गर्ने खास समय पुस महिनादेखि जेठको अन्तिमसम्म मानिन्छ । यही समयमा कोरोनाको सन्त्रास फैलिँदा ऊर्जा विकासका आयोजनाका काम पूर्णरूपले प्रभावित भएका छन् । काम सकिन थालेका आयोजना पनि निर्माणस्थलमा ताला लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यो वर्षको अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी पनि कोरोनाका कारणले समयमै आउन सक्ने सम्भावना टरेको छ । आयोजनाको महìवपूर्ण मानिने इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकलको काम जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । आवश्यक यन्त्र, उपकरण तथा दक्ष कामदारको आपूर्ति हुन नसक्दा असार मसान्त सम्ममा एउटा मेसिनबाट उज्यालो निकाल्ने योजनाले सफलता मिल्नेमा शङ्का उब्जाएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी मात्र होइन, सरकारी लगानी भएका भोटेकोसी, रसुवा, माथिल्लो साञ्जेन, तल्लो साञ्जेन लगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको काम ठप्प झैँ छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गतका कोसी करिडोर, सोलु करिडोर, गण्डकी करिडोरका मुख्य प्रसारण लाइन तथा उपप्रसारण लाइनको काम कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गाउँ ÷गाउँमा जानुपर्ने भएकाले स्थानीय तह तथा समुदायले काममा रोक लगाएपछि देशैभरका निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका काम पूर्णरूपले प्रभावित भएका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट साना ठूला गरी देशभर झण्डै दुई हजार मेघावाटका १२० आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसका झण्डै आधा जलविद्युत् आयोजनामा हेडवक्र्सको काम भइरहेको छ । हेडवक्र्सका काम खोलामा पानीको सतह घटेको बेला सुक्खा याममा पानी तर्काई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यही समयमा लकडाउन हुँदा अधिकांश आयोजनाको काम ठप्प भएको छ ।
काम हुने समयमा लकडाउन चलिरहेको छ भने एकातिर मनसुन सक्रिय हुँदै गएको छ । हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेसँगै पानीको बहाव पनि वृद्धि भइरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सबै आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । कतिपय आयोजनामा कच्चा पदार्थको अभाव छ भने कतिपय आयोजनामा कामदार छैनन् ।
यो वर्ष एक हजार मेगावाट बिजुली जोड्ने लक्ष्य लिइए पनि वैशाख दोस्रो सातासम्म १५० मेगावाट मात्र बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार लकडाउनको अवधि वैशाखभन्दा उता गएन भने थप १०० मेगावाट बिजुली असार मसान्तसम्म जडान हुनसक्छ । निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेका झण्डै ३५० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाका काम ठप्प भएर बस्दा सरकारले राखेको अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना कम छ ।
झण्डै डेढ महिनाको लकडाउनले अन्य क्षेत्र धराशयी भए जस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नभएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ । उहाँसँग सहमत हुँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई कोरोनाले घुँडा टेकाएको छ तर धराशयी हुने अवस्थामा पु¥याएको छैन ।
ऊर्जा विकासका लागि सुरु गरिएका सौर्य ऊर्जाका आयोजना हुन् वा वैकल्पिक ऊर्जाका आयोजना हुन् कुनै न कुनै रूपमा सबै आयोजना प्रभावित हुँदा नेपालले निर्धारित समयमा आफ्नो प्रसारण लाइनमा बिजुली प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्काेतिर आयोजनाको लागत वृद्धि हुने स्थिति देखिएको छ ।
