काठमाडौं, वैशाख १६ : सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सांसद ‘अपहरण’को उजुरी दर्ता गर्न पुगेका जनता समाजवादीका नेताहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता नगरी फर्काइदिएको छ । सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले उजुरी लिन नमानेपछि उनीहरु सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी लिन नमानेको जनता समाजवादीका नेता केशव झाले जानकारी दिए । ‘तपाईंहरु निवेदन छोडेर जानुस्, अध्ययन गरेर भन्छौं भनेर सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले फिर्ता पठाउनु भयो,’ झाले भने । आफूहरु निवेदनको फोटोकपी बुझाएर फर्किएको उनले बताए ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताएको छ । उजुरी दर्ता लिने नलिने विषयमा निकैबेर बहस भएको थियो । सांसद सुरेन्द्र यादवको तर्फबाट उजुरी दर्ता गर्नका लागि उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महिन्द्रराय यादव, अशोक राईलगायतका नेता सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको कारण देखाउन भनेको बताइएको छ । प्रहरीले लिखित रूपमा उजुरी नलिने भनेर नदिएको अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि अपहरणको निवेदन दर्ता नहुने सम्भावना रहेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको खण्डमा निवेदनसँगै राखेर जुन प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन खोजेको हो त्योभन्दा एक तहमाथिल्लो कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
सांसद यादवलाई तीनैजना मिलेर महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याइएका थिए । समाजवादी पार्टी विभाजन गर्नका लागि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको बस्नेत र खनालले सार्वजनिक संचार माध्यममा स्वीकार गरेका छन् । यादवले पनि आफ्नो इच्छाविपरीत काठमाडौं ल्याइएको बताउँदै आएका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले यादवको उजुरी लिन नमानेपछि उनीहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका हुन् ।
