काठमाडौं, वैशाख १३ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेटमा रोजगारीको कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । ‘कोभिड १९’को कारण दश लाखभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ ।
विदेशबाट पनि काम गुमाएर फर्किनेको संख्या ५ लाखभन्दा बढी अनुमानसहित सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारीको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म विपन्न वर्गलाई सामाजिक संरक्षण दिने गरी मात्रै रोजगारीको काम गरिरहेको छ । अब भने नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक सार्वजनिक अन्तरवार्तामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्ने, कृषियोग्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, जमिनको उपलब्धता, पुँजी, प्रविधि र बजारको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले सरकारले भूमी बैंकको अवधारणा ल्याइसकेको र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने र स्वरोजगारीमा जानेहरुलाई आधुनिक खेतीमा लैजानमा आवद्ध गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । अरु व्यवसायीहरुलाई सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रविधि पनि दिने, ज्यालामा काम गर्नेहरुलाई सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम या कामका लागि खाद्यन्न कार्यक्रम जस्ता योजनाहरु अघि बढाएर निर्माणमा पनि कामदारलाई खटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘मजदुर आफूले चाहेको जस्तो काम नभेटिन सक्छ । तर, श्रमको अवसर सिर्जना गर्नु कुराहरु सरकारले बजेटबाट अघि बढाउँछ । श्रमको अभावमा धेरै काम गर्न सकिएन भनेका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘अहिले यो अवसर पनि हो । यसलाई उपयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसमा चुनौतीसहितको अवसर मैले देखेको छु ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटलाई कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई फेरि जोड्ने अवसर भनेका छन् । विगतमा लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरै मान्छे गाउँ नसकेको , वैदेशिक रोजगारीकै नाममा भएपनि विदेश जानुपर्ने स्थिति आएको र शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि र स्थिति धेरै सहज भइसकेपछि पनि त्यो क्रम नरोकिएको र त्यो एउटा प्रवृत्ति विकास भभएको उनको भनाइ छ ।
‘तर, अहिले अब एकतिर बाहिर रोजगारीका अवसरहरु खुम्चिँदै जाने, असुरक्षा पनि हुँदै जाने र मुलकुभित्रै गतिविधि गर्न सकिने स्थिति भएकाले यो अवसर हो,’ चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए,’उहाँहरू बाहिरबाट आउनुभएको छ, सिप नभएकालाई सिपमा जोड्नुपर्छ । सरकारले ती मान्छेहरू जो बाहिर गए वा जान पाएनन्, र यहाँ कुनै खास किसिमका काम सिर्जना भएर त्यहाँ सिपयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ भने सिप दिने काम सरकारले गर्छ । रोजगारी दिने काममा त निजी क्षेत्रले नै काम गर्नुपर्छ ।’
के छ तयारी ?
सरकारले अघिल्लो वर्षबाट नै बेरोजगारलाई न्युनतम् रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेकै छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रममका लागि स्थानीय तहमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ गइसकेको छ ।
तर, कोरोना संक्रमणका कारण स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्को वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब १० अर्ब हुनेछ । जसमध्ये करिब ५० करोड मात्रै चालु खर्च हुनेछ । त्यसबोक बाँकी रकम रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च हुनेछ । यो वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब साढे ५ अर्ब मात्रै थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको काम अघि बढको बताउँछन् । विशेष कार्यक्रम ल्याएर भन्दा पनि अहिले मन्त्रालयहरुले गर्ने सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुमा नै स्थानीयलाई जोड्ने मोडालिटीमा रोजगारी सिर्जना प्रयास हुने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका युवालाई कर्जा उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे कृषिजन्य उद्यम व्यवसाय, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा अन्य ग्रामीण विकासका पूर्वाधारका आयोजना र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम लगागतबाट रोजगारी सिर्जना गरिने बताउँछन् ।
‘हामी अरु मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमबाट कहाँ कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने,’कृषिका कार्यक्रममा हामीले बढी सम्भावना देखेका छौं ।’ कृषि मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन सके ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना बढी भएकाले कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको अनलाइन खबरमा उल्लेख छ ।
‘यो मन्त्रालयले रोजगारी सर्जना गर्ने भन्दा पनि सम्भाब्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर कसरी उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्ने पक्षबाट बढी काम गर्ने हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने,’सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरुबाट आफैं उद्यम गर्न चाहानेहरुलाई पुँजी र सीप दिने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउँछ । त्यसमा हामीले पनि सहयोग र समन्वय गर्छौं ।’
उनले ग्रामीण क्षत्रेमा रोजगारी सिर्जानाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा रोजगार सम्बद्ध जनशक्ति थप गर्ने योजना पनि बनेको बताए । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना मात्रै रोजगार संयोजक छन् । आगामी वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा ३-३ जना रोजगारसम्बद्ध कर्मचारी थप गरेर बेरोजगारको तथ्यांक, रोजगारीको सम्भावनाको खोजी र समन्वयको काम प्रभावकारी बनाइने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बा रहेका कृषि र पशुपालनमा आकषिर्त गर्ने कार्यक्रमहरु विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न संयनत्रमार्फत् ल्याउँछन्, पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तबरबाटै उपलब्ध गराउन हामी समन्वयकारी भूमिका खेल्छौं,’ घिमिरेले भने,’रोजगारी गुमाएकालाई नयाँ अवसर दिने गरी आगामी वर्षमा प्रयत्न हुनेछ ।’ उनले व्यवसायिक कार्ययोजनाका आधारमा स्वरोजगार बन्न चाहानेलाई पनि सरकारले प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने बताए ।
