काठमाडौं, वैशाख १३ : एक महिनादेखि जारी लकडाउनको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ ।
सिंहदरबारमा जारी बैठकमा लकडाउनको अहिलेसम्मको परिस्थिति र बिभिन्न स्थानको संक्रमणको अवस्थाबारे विश्लेषण हुनेछ । समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने र लकडाउनको स्वरुपबारे निर्णय लिइने उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौं अनि मात्रै लकडाउनको मोडालिटीबारे सरकारले टुंगो लगाउँछ,’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले भने । उनले अहिलेसम्म लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको नीति नभएको बताए ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउनलाई जारी राखेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको अवधि वैशाख १५ गतेसम्म छ ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्नेहरु समस्यामा परेको भन्दै अब जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी लकडाउनलाई कतै खुकुलो र कतै कडा बनाउनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको अनलाइन खबरमा उल्लेख छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने बारे छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको नयाँ मोडालिटीबारे छलफल गरी प्रस्ताव ल्याउन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य एक मन्त्रीका अनुसार शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने कि कडा बनाउने भन्ने बारे छलफल भएको थियो । उनका अनुसार कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विभिन्न स्थानको वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार फरक फरक नीति लिने मोडालिटीमा छलफल भएको छ ।
यसअनुसार उदयपुर, पर्सा लगायतका संक्रमण देखिएका क्षेत्रलाई १ संवेदनशील क्षेत्र मानिएको छ । यो क्षेत्रमा लकडाउन झन् कडा बनाउने । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी थप्ने र यसमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने । यो क्षेत्रमा परीक्षण पनि व्यापक मात्रामा बढाउने तयारी सरकारको छ ।
यो मोडालिटीमा जाँदा दोस्रो नम्बरमा सुदूरपश्चित र कर्णाली प्रदेशका लागि अर्कै रणनीति अपानाइनेछ । यो क्षेत्रमा संक्रमण छैन तर परीक्षण हुन बाँकी ठूलो समूह छ । यसैले यहाँ परीक्षण अझै बढाउने र लकडाउन पनि तुरुन्तै खुकुलो नपार्ने रणनीति सरकारले लिन सक्छ ।
तेस्रो नम्बरमा काठमाडौं र पोखरालगायतका ठूला सहरहरु छन् । यी सहरहरु जहाँ संक्रमित छैनन् तर आर्थिक कारोबारका यी केन्द्रहरु हुन् । यी स्थानमा कडा अनुगमनका साथ लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने प्रस्ताव केही मन्त्रीहरुको छ । जिल्ला र प्रदेश तथा सहरबाट बाहिर आवतजावत गर्न नदिने तर उद्योग धन्दा, कलकारखाना र केही आवश्यक सेवा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि यसकै पक्षमा छन् । उनले लामो समय कडा लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र डगमगाउने बताएका छन् ।
यी सबै प्रस्ताव र मोडलहरुबारे उच्चस्तरीय समितिमा छलफल हुनेछन् । छिमेकी भारतमा अझै एक साता लकडाउन रहेकाले त्यति अवधिसम्म लकडाउन थप्नुपर्ने मत पनि एकथरीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाई उडान तथा लामो दूरीका सवारी साधानलाई भने अझै केही समय बन्द नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
