काठमाडौं, वैशाख १२ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा जग्गा बाँड्दा वन क्षेत्र हस्तक्षेप हुन सक्ने र त्यसो गर्दा अहिलेको वन क्षेत्र घट्न सक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै सचेत भएको बताएका छन् । ‘खडा रुख काटेर बस्ती बसाल्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन,’ मन्त्री बस्नेतले बिहीबार भने, जग्गा बाँड्दा वा बस्ती बसाल्दा उजाड र प्रयोगविहीन भएको जमिनको प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न र व्यवस्थित गर्न सरकारले चितवनका नेकपा नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको छ। सरकारले देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन आयोगलाई तीन वर्षको समय दिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो।
मुलुकभर रहेका सार्वजनिक (ऐलानी) जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था उक्त आयोगको गठन आदेशमा गरिएको छ। बुट्यानका नाममा ठूला रुख र घना वन क्षेत्रसमेत प्रयोग हुनसक्ने भएकाले आफूहरु सचेत रहेको बस्नेतले बताए । पछिल्लो अध्ययनअनुसार कुल क्षेत्रफलमध्ये वन क्षेत्र र बुट्यान क्षेत्र दुवैले ४४.७४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। विगतका आयोगले पनि बुट्यान क्षेत्रलाई टार्गेट गर्ने गरेका थिए।
वनमन्त्री बस्नेतले सुकुमबासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा राजमार्ग आसपास वा अन्य समथर भाग वा वन नजिकको खाली जमिनसमेत सुकुमबासी भन्दै बाँडिए नियन्त्रण नै गर्न नसकिने गरी बस्ती विकास हुने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘अहिलेको निजगढ, पथलैया, दाउन्ने, परासी, भालुवाङ, लमही, कोहलपुर सबै वन क्षेत्र थिए,’ बस्नेतले भने, ‘सजिलो ठाउँमा बस्ती बसाएर छिट्टै सहर बन्छ, त्यसपछि हटाउन सकिन्न, त्यही भएर हामी चाहन्छौं, उपयुक्त स्थानको खोजी गरियोस् वन क्षेत्र प्रयोग नगरियोस्।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरु छन्। उनीहरुलाई कहाँ र कसरी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भनेर भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग औपचारिक रुपमा राय पनि लिएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले त्यसरी जग्गा बाँड्दा वन ऐन २०७६ बाझिने गरी कुनै निर्णय गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘ऐन बाझिने गरी भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्दैन।’
वन ऐन २०७६ को दफा १२ मा रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्बासको लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। अहिले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण प्रदेशअन्तर्गत्को प्रदेश वन निर्देशनालयअन्तर्गत् छ। राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व भने नेपाल सरकारअन्तर्गत् छ। केन्द्र सरकारको निर्णयबिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन।
आयोगको गठनादेशमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को महामारीकै बेलामा गठन भएको आयोगले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्ने नाममा हुकुमबासी र हुनेखानेलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले काम गर्नसक्ने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। यसअघि गठन भएका १४ वटा आयोगले पनि सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका थिएनन्।
आयोगले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कठ्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने तयारी गरेको छ । भूमिहीन सुकुमबासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कठ्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिइनेछ ।
ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुमबासीसरह तोकिएको जग्गा नि:शुल्क पाउने बताइएको छ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले जो व्यक्ति जहाँ बसेको छ उसलाई त्यहीं बस्न दिइने भनिएकाले सरकारले भूमिहीन र सुकुमबासीलाई व्यवस्थित् गर्ने नाममा अतिक्रमणलाई नै वैधता दिन खोजेको तर्क गरे। ‘राज्यको कानुनविपरीत बसेका हिसाबले जेल जानुपर्ने मान्छेले अब पुरस्कार पाउने भए,’ श्रेष्ठले भने। उनले सुरुमा गरिबीका नाममा छाप्रो बनाएर बसेकाहरु पछि गएर अन्यत्रै बसाइँ सरेको र जग्गा माफियाहरुको समूह भएकाले सबैलाई एकै नजरबाट हेर्दा न्यायिक नहुने टिप्पणी गरे।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले आयोगको टार्गेट बुट्यान भएको क्षेत्र हुँदाको बढ्दा असर सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुमाथि पर्ने तर्क गरिन्। उपभोक्ताहरुले प्राप्त गर्ने नै बुट्यान क्षेत्र हो, त्यसैलाई हुर्काएर वन बनाउने हो,’ पाठकले भनिन्, ‘त्यही बुट्यान क्षेत्र भूमिहीन र सुकुमबासीलाई दिए हजारौं सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्छन्, त्यसैले विकल्पतिर जानुपर्छ।’ उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
