काठमाडौं, वैशाख १२ : सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेशलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै सरकारले अत्यावश्यक भन्दै आएका अध्यादेशहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ कार्यान्वयनको चरणमा जानै नपाइ खारेज हुने भएका छन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याउँदा पनि बाहिर विरोध भएकाले खारेजका लागि निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूलाई बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘सबैले विरोध गरे, आवश्यक छैन भने। जनमत र पार्टीमतको कदर गर्नुपर्यो ।’ संविधान र कानुनबमोजिम अध्यादेश ल्याउँदा पनि विरोध भएकामा प्रधानमन्त्रीले खिन्नता व्यक्त गरेको ती मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री अन्य दिनको तुलनामा निराशा देखिएको उनको भनाइ थियो ।
अर्का एक मन्त्रीका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि विरोध भएकाले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रको राम्रो गर्नका निम्ति संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो। यो सरकारको अधिकार हो । सरकारले आफ्नो अधिकार संविधाान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा पनि बाहिरबाट केही सुझावहरू आएर, सत्तापक्षका केही नेताहरू र प्रतिपक्षसमेतले अनुरोध गरेपछि हाललाई पछि हटौं ।’
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको प्रस्ताव राख्ने क्रममा नै मन्त्रीहरू वर्षमान पुन, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाललगायतले विरोध गरेका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्य मन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । वेस्टमिनिस्टर शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले अन्य मन्त्रीले राखेको असन्तुष्टिको अर्थ नराख्ने भएकाले मन्त्रीहरूका असन्तुष्टि नसुनीकन ओलीले अध्यादेश पास भएको निर्णय गरेका थिए ।
सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । दुवै अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरूले नै विरोध गरेका थिए भने नेकपाका सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूले फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनको सामना गर्न पनि उनीहरूले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेला भएर चेतावनी दिएका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न गराउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म नै भत्काउने राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र संविधानविद्हरूको तर्क थियो । राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने व्यवस्थाका लागि र संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा मनोमानी गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गरेको हो । दुवै अध्यादेश ल्याएर संसदलाई छलेको तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहार गरेको पनि सरकारमाथि आरोप लागेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालालई बालुवाटार बोलाएर अध्यादेश फिर्ता लिने जानकारी गराएको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
