काठमाडौँ, वैशाख १२ : र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट परीक्षण गर्ने क्रममा दुई नर्सको रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो । सुन्धारास्थित कारागारमा कार्यरत उनीहरूमाथि त्यसलगत्तै गरिएको पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षणमा भने नतिजा नेगेटिभ आयो । स्थिति अलि साम्य भयो ।
‘केन्द्रीय कारागारमा दुई सय किट ल्याएका थियौं, स्वास्थ्यकर्मीमाथि परीक्षणका क्रममा दुई जनालाई पोजिटिभ देखिएपछि हामी निकै आत्तिएका थियौं,’ कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘भोलिपल्ट पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएपछि मात्रै सन्तोषको सास फेर्यौं ।’ उनीहरूमा कोभिड–१९ नभए पनि यसअघि संक्रमण भएको अनुमान गर्छ सकिन्छ । त्यतिबेला कारागार आउजाउका क्रममा अरूमा पनि संक्रमण फैलिएको भए स्थिति अकल्पनीय हुने सहजै अनमान गर्न सकिन्छ ।
जोखिमपूर्ण सामूहिक बसाइ
सामूहिक बसोबास अनि बिहानदेखि बेलुकीसम्मको दिनचर्यामा सामूहिक रूपमा सामान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले कारागारहरू कोभिड–१९ संक्रमणको हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । कैदीबन्दी एउटै शौचालय प्रयोग गर्छन् । कतिपयले त बेड पनि सेयर गरेर बस्नुपरेको पछिल्लो कारागार अनुगमन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
गत चैत मसान्तसम्मको अभिलेखअनुसार सुन्धारास्थित जगन्नाथदेवल कारागारमा चार सय महिलासहित ३ हजार १ सय ५२ जना कैदीबन्दी छन् । कैदीबन्दीमा आश्रित १० जना बालबालिका पनि त्यहीं छन् । तीमध्ये २ सय ४ जना विदेशी हुन् । ‘कथंकदाचित ती नर्सहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको भए उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई जोखिम हुन्थ्यो,’ कारागार व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘कारागार तपाईं हाम्रो घरजस्तो होइन, सामूहिक बसाइका कारण कोही संक्रमित भइहाले ठूलो समुदाय नै जोखिममा रहने खतरा रहन्छ ।’
सुन्धारापछिको ठूलो नख्खु र सुनसरी कारागारमा करिब १६ सयका दरले कैदीबन्दी छन् । विभिन्न जिल्लाका पाँचवटा कारागारमा एक हजार सेरोफेरोका दरले कैदीबन्दी छन् । हाल ७४ वटा कारागारमा २४ हजार १ सय १५ कैदीबन्दी छन् । बालसुधार गृहका ७ सय १३ जनासमेत जोड्दा कुल संख्या २४ हजार ८ सय २८ हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ गते पूर्ण इजलासबाट गरेको आदेशपछि एक वर्षभन्दा कम कैद ठहर भएका २ सय ९ जना धरौटीमा रिहा भएको कारागार व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ । बालसुधार गृहबाट २ सय १९ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । लकडाउनका कारण न्यायिक प्रक्रियाबाट सहुलियत पाएर ४ सय २८ जना कारागारबाट घर फर्केका छन् ।
के छ सुरक्षा ?
कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा केही दिनअघिदेखि कैदीबन्दीसँग बाहिरबाट हुने भेटघाट बन्द गरिएको छ । नयाँ कैदीबन्दीलाई आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यकताअनुसार कारागार परिसरमै केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै कारागारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अत्यावश्यक अवस्थामा उनीहरूले फोनबाट आफन्त र नातेदारलाई सम्पर्क गर्छन् । खाद्यान्न र तरकारीको आपूर्ति प्रणालीलाई सक्दो सुरक्षित गरिएको महानिर्देशक कँडेलले बताए । कारागारका कर्मचारीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्थानीय तहमा परिपत्र भएको छ ।
कैदीबन्दीलाई अदालत लगायतका न्यायिक निकायमा लैजाँदाल्याउँदा पनि संक्रमणको जोखिम हुन्छ । एक महिनायता अदालत आउजाउको क्रम ठप्पप्राय: छ । तर नयाँ मुद्दाका आरोपितहरू थुनिने क्रम जारी रहेकाले बाहिरबाट जानेहरूबाट कोभिड–१९ संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत ३० गते नया कैदीबन्दीलाई अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कारागार व्यवस्था विभागले देशभरका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षाका लागि भन्दै केही सामग्री गृह मन्त्रालयमा माग गरेको थियो । गृहका अनुसार पीपीई, थर्मल गन, मास्क, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर र टेस्टिङ किट माग भएको हो । तीमध्ये केही आपूर्ति भए भने केहीको अभाव छ । जिल्ला कारागारहरूमध्ये कतिपयले स्थानीय तहमा रेडक्रस लगायतका संस्थासँग सामग्री मागेर जोखिम टारेका छन् ।
कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कारागार प्रशासनले सरसफाइ लगायतका केही काम गरेको छ । तर विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा पर्याप्त सावधान अपनाउँदासमेत स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमणको मारमा परेका छन् । ठूला कारागारले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
गत महिना नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारागारमा कैदीबन्दीको भीड घटाउने रणनीति लिएको थियो । गम्भीरबाहेकका अनुसन्धानका क्रममा आरोपित नथुन्ने, थुनामा रहेकालाई धरौटी वा हाजिरी जमानी छाड्नेदेखि एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएकालाई नगद बुझाउने छुट कैदीबन्दीले पाए । त्यसले पनि कारागारको भीड घट्ने देखिएन । एक महिनाको अवधिमा देशभरका कारागारमा बाहिरबाट सात सयभन्दा बढी कैदीबन्दी थपिएका छन् । तिनले संक्रमण भित्र्याउने त्रास रहेकाले वैशाख १ गतेदेखि कारागारमा नयाँ कैदीबन्दीको अनिवार्य परीक्षण गर्न थालिएको हो ।
भेडीगोठजस्ता कारागार
कारागारका कैदीबन्दीको बसोबास दयनीय छ । सीमित खाद्यान्न, पौस्टिक आहारको अभाव लगायतका कारणले उनीहरूको स्वास्थ्य स्वस्थव्यक्तिको जस्तो रोग प्रतिरोधी हँुदैन । त्यसैले उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम हुन्छ । ‘केही सीमित कैदीबन्दीबाहेक अधिकांशको आर्थिक अवस्था निम्नस्तरको छ,’ एक सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुरका कैदीबन्दीको अवस्था केही फरक होला तर अरूका हकमा अवस्था निकै नाजुक छ ।’
गतवर्ष चैतमा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कारागारमा भएको कैदीबन्दीको भीडलाई तथ्यांकमा देखाएको छ । त्यतिबेलाको हिसाबअनुसार ११ हजार ७ सयसम्म क्षमता रहेको ७४ कारागारमा १९ हजारभन्दा बढी कैदी थिए । कारागारको क्षमता नबढे पनि १९ हजार कैदीबन्दी बढेर २४ हजार पुगिसकेका छन् । केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथ देवलको निरीक्षण गर्दा १५ जना बस्न सकिने ठाउँमा दुई सयजना कोचिएका थिए ।
रोग संक्रमणको यस्तो जोखिम नरहेको गतवर्षकै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैदीबन्दी न्यूनतम मानवीय अवस्थामा नरहेको भनी टिप्पणी गरेको थियो । ‘कोठामा प्रवेश गर्दा निहुरेर वा घस्रेर मात्र जान सकिने अवस्था छ । त्यो स्थितिले सरुवारोगबाट प्रताडित हुनेहरूलाई निकै अप्ठेरो परेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुत्ने, बस्ने, खानेजस्ता न्यूनतम सुविधासमेत छैन । कैदीबन्दीलाई न्यूनतम मानवीय जीवनयापन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
२०७६ मंसिरमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका कारागारको स्थलगत अवलोकन गरी ‘हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन’ तयार गरेको थियो । दिनमा ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ पाउने उनीहरूले जीर्ण भौतिक संरचनाभित्र कैद भुक्तान गरिरहनुपरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार धैरैजसो कारागार र हिरासतमा सुत्नका लागि खाट छैन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी साधनको अभावका कारण उपचारका लागि लैजान तथा अदालतमा उपस्थित गराउनसमेत असहज भएको देखिन्छ ।’
कतिपय कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त तथा औषधि अभाव छ । कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूपमा हुन नसकेको त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विराटनगरमा २ सय ५० जना क्षमताको काराागारमा ८ सय २५ जना छन् । २५ जना अट्नुपर्ने संखुवासभामा १ सय २ जना छन् । कतिपय कारागारमा छुट्टै शयनकक्ष (सुत्ने कोठा) समेत छैन । स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारकक्ष नभएका कारागार पनि छन् ।
थुन्ने कि सुधार्ने ?
कैदीबन्दीलाई थुनेरै तह लगाउने कि सुधार्ने भन्ने बहसमा पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूलाई सुधार्ने र समाजमा पुन:स्थापित गर्ने मान्यतालाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ । कारागार र कैदीबन्दीसम्बन्धी नीति तथा कानुनले पनि केही गम्भीर अपराध बाहेककालाई केही समय कारागारमा राखेर समाजमा पुन:स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कारागार नियमावलीले तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यक्तिले सामुदायिक सेवा गर्न चाहे अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय ठहर भई कम्तीमा एक तिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीले खुला कारागारमा बस्न चाहे सहुलियत दिने व्यवस्था छ । यसरी चालचलन सुधार गरेका कैदीहरूलाई सजाय छुट दिँदा उनीहरू समाजमा पुन:स्थापित हुने अवसर हुन्छ भने उनीहरूमाथि अनावश्यक लगानी गर्नुपर्ने राज्यको बाध्यता हट्छ । तर यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी कैद छुटको सुविधा दिने सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्ने र त्यसबारे समयमै निर्णय हुनुपर्ने भनी पछिल्लो प्रतिवेदनमा सुझाव छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कैद छुट हुने मुद्दाको प्रकृति र सीमाबारे स्पष्ट आधारसहित कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
२०७५ भदौ १ गतेदेखि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन लागू भयो । उक्त ऐनले कसुर, उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गरी छ महिनासम्म कैद सजाय भएकोलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो । दुई वर्ष वा कम कैदको सजाय भएकोलाई सुधार गृहमा पठाउन सकिने व्यवस्था भयो ।
कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने जस्ता व्यवस्था ऐनमा राखिए पनि कारागार प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनमा रुचि देखाएन । फलस्वरूप कारागारमा कैदीबन्दीको भीड बढ्दो छ । उदाहरणका लागि पछिल्ला दुई महिनाकै उदाहरण पर्याप्त छ । गत फागुन मसान्तमा देशभर कुल २४ हजार ५ सय १२ कैदीबन्दी रहेकामा चैत मसान्तमा संख्या बढेर २४ हजार ८ सय २८ पुग्यो । जबकि यो एक महिनामा ४ सय ९ जना कैदीबन्दी रिहा भएका थिए भने लकडाउनले अपराधको संख्या पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा उल्लेख्य घटेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कैद कट्टाको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका लागि विभागले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । फौजदारी सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ मा कैद कट्टाको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार, चालचलनमा सुधार गरेका अनि ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरूको कैद कट्टा गरी मिनाहा हुनसक्छ । तर जन्मकैद भएकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि यातना, क्रूर अपराध अनि मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय भोगिरहेकाले यो छुट पाउने छैनन् । ज्यानमुद्दामा कैद बिताइरहेका कैदीबारे निर्णय गर्न अहिलेकै अवस्थामा कि त ऐन संशोधन हुनुपर्छ कि सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । अहिले दुवै विकल्प कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।
कारागारको सीमित क्षमताका कारण यसै पनि कारागार प्रशासन देशभरबाट कैदीबन्दीको संख्या कटौतीको राणनीतिमा थियो । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसमा अग्रसरता पनि लियो । तर एक महिनामा छुट्ने कैदीबन्दी चार सय हाराहारी मात्रै भयो भने त्यसको दोब्बर थपिए । गम्भीर अपराध बाहेकमा आधा अवधि भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई छाड्ने कारागार व्यवस्था विभागको तयारी छ । त्यसो गर्दा पनि त्यो संख्या हजार–बाह्र सयभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको भनाइमा संविधान जारी हुनुअघि ४० प्रतिशत अवधि भुक्तान गरेका ज्यानमुद्दाका कैदी रिहा हुन पाउँथे । जन्मकैदको फैसला भएकाहरूलाई अहिले त्यो सीमा ७५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । कैद छुट दिन नमिल्ने नकारात्मक मुद्दाको सूची लामो छ । ‘अहिलेको प्रयासले मात्रै दीर्घकालीन समाधान नदिने भएकाले केहीको हकमा हामीले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखेर कानुन मन्त्रालयमा राय पठाएका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता खरेललाई उद्धृत गर्दै इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ, ‘ऐनमा भएका सहुलियतपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनबाट पनि केही भीड हट्ला । त्यसको अध्ययनमै छौं ।’
‘सक्दो सुरक्षा अपनाएका छौं’
प्रदीपराज कँडेल, महानिर्देशक, कारागार व्यवस्था विभाग
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट कैदीबन्दीलाई जोगाउन के गर्नुभएको छ ?
अहिले बाह्य भेटघाट बन्द छ । आवश्यक कुराकानी फोनबाट गर्न पाउँछन् । भित्र सरसफाइमा ध्यान दिइएको छ । साबुनपानीले हात धुन र मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । कतिपय कारागारमा सेनिटाइजर प्रयोग भइरहेको छ ।
संक्रमण भएको भेटिए के तयारी छ ?
केन्द्रीय कारागारमा ८० जना मानिस क्वारेन्टाइनमा छन् । उनीहरू नयाँ कैदीबन्दी हुन् । टेकुको मनोसामाजिक अस्पतालमा २० वटा आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ । नख्खुको महिला कारागारमा सय जना जतिलाई आइसोलेसनमा राख्न सकिने गरी निर्माण अन्तिम चरणमा छ । देशभरका जेलमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ ।
कारागारमा बाहिरको आउजाउलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
कारागारबाट अदालत वा अस्पतालमा गएर फर्कंदा र नयाँ कैदीबन्दी आउँदा अनिवार्य द्रुत परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । धेरै थुनुवा प्रहरी अनुसन्धानमा हिरासतमा रहन्छन् । बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा रहँदा त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइन हुन्छ । त्यहाँ पनि पक्राउ गर्नुअघि द्रुत परीक्षण हुन्छ ।
खाद्यान्न र तरकारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
हामी बाहिरबाट तरकारी किनेर ल्याउँछौं । सबै कारागारका जेलरहरूलाई सम्भव भएसम्म तरकारीलाई शुद्धीकरण गर्न अनुरोध गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा पालना गर्न अलि गाह्रो छ ।
दुई नर्समा र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएपछि जोखिम बढ्यो भन्ने लाग्दैन ?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गत ३० गते भएको निर्णयअनुसार सबै कारागारमा केन्द्र र प्रादेशिक अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । आरडीटी किट ल्याएर परीक्षण गर्ने कुरा भएको थियो । केन्द्रीय कारागारले पनि दुई सय किट ल्याएको रहेछ । गत सोमबार परीक्षण गर्ने क्रममा दुईजना स्वास्थ्यकर्मीमा पोजिटिभ देखियो । तत्कालै टेकु अस्पतालमा परीक्षण गराउँदा नतिजा नेगेटिभ आयो । सन्तोषको सास फेर्यौं ।
निश्चित कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दी रिहा गर्ने रणनीति के भयो ?
एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदीबन्दीको हकमा धरौटी लिएर छाडिएको छ । हामीसँग अहिले १९ प्रकारका मुद्दा नकारात्मक सूचीमा छन् । त्यसमा कानुन संशोधन नभएसम्म हामीले कैदीबन्दी छाड्ने अवस्थै छैन । आधा कैद बसेकालाई छाड्ने विषयमा हाम्रो गृहकार्य चलिरहेको छ । मुद्दाको नकारात्मक सूचीमा नभएका र असल चालचलन भएकाहरूको सूची देशभरका कारागारबाट मागेका छौं । हामीले कैदी जोडिएका मुद्दामा पुनरावेदन परे/नपरेको पनि हेर्नुपर्छ । सम्पूर्ण विवरण आउन १०/१२ दिन लाग्छ । त्यसपछि थप कतिले यो सहुलियत पाउँछन् भन्ने थाहा हुन्छ । मोटामोटी मा एक हजार नाघ्छ भन्ने लाग्छ । यसरी छाड्दा चाडबाड र अवसर कुर्न पर्दैन ।
