काठमाडौं, वैशाख १० : प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीहरू कानुनले बाँधिन नसक्ने बताएका छन् । बुधबार बालुवाटारमा नेकपा सांसदहरुसँगकाे कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको मन मिलेमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिलेमा जति कसिकसाउ गरे पनि फुट्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउनुको औचित्य सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे भनेका कुरा उल्लेख गर्दै सांसद दीपकप्रकाश भट्टले भने, ‘मन मिलिरहँदा जति प्रतिशत भए पनि मिलेर बस्न सकिहालिन्छ, नमिलेमा जति गरे पनि फुटिहाल्छ भन्नुभयो। हामीकहाँ विगतमा यस्ता कानुन थिए सोहीअनुसार अहिले पनि व्यवस्था गर्न लागिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुभयो।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशमा पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशबारे सांसद भीम रावलले भने आपत्ति जनाएका थिए। उनले दुवै अध्यादेशबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। दुवै कानुन निर्माण गर्ने क्रममा भएका छलफललाई स्मरण गराउँदै रावलले पार्टी र संसद्मा दुवै अध्यादेशबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। उनले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने राजनीति गर्ने/नगर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएकाले कानुनले बाँध्न नहुने जवाफ दिएका थिए। उनले नेकपालाई लक्षित गरेर अध्यादेश नल्याइएको पनि प्रस्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै सांसद झपट रावलले भने, ‘अहिलेको आवश्यकतारव्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो। कुनै दललाई लक्षित गरेरअध्यादेश ल्याइएको होइन। नेकपा भनेको कागजको महल होइन कानुनले जोड्ने र फुटाउने ।’
अन्य राजनीतिक दलका लागि आवश्कतापरेकाले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई भने कुनै पनि पार्टीलाई लक्षित गरेर वा कसैलाई फुटाउन लक्षित गरेर नल्याएको बताएका थिए। ‘कुनै पार्टीलाई लक्षित अध्यादेश ल्याइएको होइन। कोहीले म राजनिति गर्दिनँ भन्न पाउँछ। कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेरल्याएको होइन। सरकारलेल्याउन पाउने अधिकारलाई प्रयोग गरेर ल्याइएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशल्याउनुको कारण भने प्रतिपक्षी कांग्रेस भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। सांसद नरबहादुर धामीका अनुसार लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरू रिक्त रहेकाले सजिलोसँग नियुक्तिका लागि कानुनीव्यवस्थागर्नका लागि अध्यादेशल्याएकोबताएका थिए ।
झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे धारणा राखेका थिए। प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको र कोरम नपुग्दा अल्झाएर राखेकाले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति सहज बनाउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरण थियो ।
बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति थियो । उनले भने सांसदहरूसँग छलफल गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए । सांसदहरूले भने कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनबाट जनतामा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद झपट रावलले भने प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे दिएको जवाफमा चित्त नबुझेको बताए । उनले भने, ‘यस्तोव्यवस्था गर्ने हो भने त थ्रेसहोल्डको अर्थ रहेन। राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशमा उहाँले जुन जवाफ दिनुभयोत्यो त्यतिचित्तबुझ्दो थिएन। अरु सबै कुरा राम्रो थियो तर अध्यादेश बारेमा दिनुभएको जवाफ चित्तबुझ्दो लागेन ।’
भारतीय सीमामा रहेकालाई नेपाल ल्याइने, लकडाउनमा कडाइ
लकडाउनका कारण नेपाल-भारत सीमामा अड्किएका नेपालीलाई ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको रावलले जानकारी दिए । ‘पारिपट्टी बसेकाहरूका बारेमा भावनात्मक ढंगले कुरा राख्नुभएको थियो। प्रक्रिया पुरा गरेकाहरूलाई नेपालल्याएर परीक्षण गरौं। सुरक्षित ढंगलेल्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो,’ रावलले भने । नेपाल ल्याएरक्वारेन्टाइनमा राख्ने रस्वास्थ्य परीक्षण लगायतकोव्यवस्था स्थानीय प्रशासनले गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभएसम्मका लागि भारतसँगको सीमा नखुल्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जबसम्म भारतमा कोरोना नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म नाका बलियो बनाउनुपर्छ।’ उनले देशमा जारी लकडाउनलाई झन् कडा बनाउने बताएको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
ओलीले अध्यादेशको बचाउ गर्दा प्रचण्ड मौन
सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा किचलो देखिएपछि पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ । कार्यकर्तामा देखापरेको चिन्ता हटाउने भन्दै बुधबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाए ।
बालुवाटारमा प्रचण्डलाई समेत साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा सामूहिक छलफल प्रारम्भ गरे । हरेक प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर अध्यक्षद्वयले समूहगत छलफल गरेका हुन् । छलफलको सुरुवात सुदुरपश्चिमका सांसदहरूबाट भएको छ । काठमाडौंमा उपलब्ध भएसम्म सांसदहरूलाई बालुवाटार आउन भनिएको थियो ।
सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र असमझदारी उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले बुधवार बालुवाटारमा सांसदहरूसँगको सामूहिक छलफल गरेका हुन् । यो छलफल प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आयोजना गरिएको नेकपा स्रोतको भनाइ छ ।
पहिलो बरियताका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सांसदहरुलाई लामो पृष्ठभूमि बाँधेर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रचण्डचाहिँ मौन बसेका थिए
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सांसदहरुसँग छलफलको आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले दुबै अध्यक्ष सँगै बसेर सांसदहरुसँग छलफल गरौँ भन्नुभयो, एकजना पूर्वमाओवादी समूहका नेकपा नेताले भने, ‘यस्तोबेलामा पार्टी एक छ भन्ने सन्देश जाओस् भनेर प्रचण्डले पनि हुन्छ भन्नुभयो र बालुवाटार जानुभयो ।’
अध्यादेशको बचाउ गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास
प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित छलफलमा सांसदहरूको जिज्ञासा कोरोना कसरी भगाउने भन्दा पनि पार्टी एकता जोगाउने र विवादित अध्यादेशतिरै केन्द्रित थियो । यद्यपि, केही सांसदहरूले सीमापारि रोकिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
सांसद दीपकप्रकाश भट्ट, गणेश सिंह ठगुन्ना लगायतका सांसदहरूले सीमापारि रहेका नेपालीका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सुदुरपश्चिममा अर्का नेता भीम रावलले भने अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सांसद झपट रावलले ‘मेरा पनि केही कुरा छन्’ भन्दै बोल्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले समय छैन भन्दै रोकेपछि उनले बोल्न पाएनन् ।
पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई लामो पृष्ठभूमि बाँधेर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रचण्डचाहिँ मौन बसेका थिए । प्रधानमन्त्रीले केही मिटरको दुरीमा बसेका प्रचण्डलाई पनि सांसदहरू समक्ष केही कुरा राख्न आग्रह गरे । तर, प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि मैले बोल्नुपरेन’ भन्दै मौनता तोडेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एकीकरण विभाजनका लागि नभई अझ बलियो एकताका लागि भएकाले कुनै हालतमा पार्टी फुट्न नदिइने बचन दिए । दुई अध्यक्षबीच कतिपय असमझदारी भए छलफल गरेर सहमतिमै पार्टी र सरकार सञ्चालन हुने ओलीले बताएको कञ्चनपुर-२ का सांसद नरबहादुर धामीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै धामीले भने, ‘यो पार्टी कुनै कानुन बनाएर एकता भएको पनि होइन र कुनै कानुन बनाएर विभाजन पनि हुँदैन । इतिहासमै नभएको काम हामी दुईजना अध्यक्ष मिलेर गरेका छौँ। एउटामात्रै अध्यक्ष हुने ठाउँमा दुईजना छौँ। हाम्रा कतिपय व्यक्तिगत स्वभाव र शैलीहरू नमिलेका होलान्, आपसमा बसेरै मिलाउँछौँ,’ अनलाइन खबरमा उल्लेख छ ।
