काठमाडौँ, वैशाख १० : सरकारले ल्याएका अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको बिपक्षी दलहरुको बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने सहितका ६ बुँदे सरोकारका बिषय अघि सारेका छन् । कांग्रेसले बोलाएको विपक्षीहरुको बैठकमा समाजवादी, राजापा र राप्रपाका नेताहरुको सहभागिता थियो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी ओली निरंकुश बाटोमा अघि बढ्ने खोजेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
बैठकले यस्ता जनविरोधी कदमविरुद्ध अर्को बैठक चाँडै नै बोलाउने र त्यसमा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई समेत सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै विपक्षीहरुले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिलसमेत गरेको सरकारले ल्याएका अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
सरकारले गलत नियत राखेर अध्यादेश ल्यायो
नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी चार दलले सरकारले गलत नियतका साथ राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ठहर गरेका छन् । साथै समय पनि गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सरकारले हालै मात्र राजनीतिक दल फुटाउन खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलका नेता विना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो ।
बुधबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको समाजवादी, राजपा र राप्रपाको बैठक बसेको थियो । नेताहरुले अध्यादेश गलत नियतको साथ आएको बताएका छन् । ‘दुवै अध्यादेश जे नियत र जस्तो समयमा आएको छ, त्यो गलत छ भन्ने सबै नेताहरुको जोड रह्यो’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सबैले यसको नियतमा प्रश्न गर्नुपर्छ र सबै गोलबन्द भएर फिर्ता लिन सरकारलाई भन्नुपर्छ भन्नु भएको छ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरु उपस्थित थिएनन् । तर अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले परिवारको सदस्य बिरामी भएका कारण आफू आउन नपाएको तर आफूहरु अध्यादेशको विपक्षमा रहेको सन्देश पठाएको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।
स्रोतकाअनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का नेताहरुलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । तर छलफल गरेर खबर गरौंला भनेका नेताहरुले केही जवाफ दिएनन् । नेताहरुकाअनुसार संसदमा नरहेका दलहरुसँग पनि छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास हुने अनलाइन खबरमा उल्लेख छ ।
