काठमाडौँ, वैशाख १० : राष्ट्रपतिबाट सोमबार जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन संशोधन अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै ल्याइएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
विषम परिस्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना सम्बन्धित रिटबाहेक अन्य दर्ता र सुनुवाइ नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । तोकिएको विषयसँग सम्बन्धित नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ बाहेकका अन्य रिट दर्ता र सुनुवाइ नहुने भएकाले दर्ता नगरी फिर्ता पठाइएको बताउनुभयो ।
ढकालले भन्नुभयो, “अहिले कोभिड–१९ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित रिटको मात्र सुनुवाइ गरिरहेका छौँ । सुनुवाइ नहुने भएपछि दर्ताको औचित्य भएन । यसकारण फिर्ता भएको हो । नियमित समयमापछि दर्ता हुन सक्छ ।” अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले रिट दर्ता गर्न सर्वाेच्चमा ल्याउनुभएको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको निवेदनमा जिकिर छ ।
