जनकपुर, वैशाख ६ : डीआईजी, सीडीओ र एसपीको सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने सर्त राख्दै प्रदेश २ सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । प्रदेशमा शान्ति–सुरक्षामा खटिएका प्रमुखको सरुवा, पदस्थापना, काज र खटनपटन गर्दा प्रदेश सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।
प्रदेश २ मा कार्यरत तीन डिआईजी, केही सीडीओ र एसपीको सरुवाको तयारी गरिरहेको गृह मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको बेला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई नचलाउन प्रदेश सरकारले पत्र नै लेखेको हो ।
‘कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँका लागि प्रदेशमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक अभियानमा सुरक्षा निकायको व्यापक सहयोग र सहकार्य रहेकाले गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट डीआईजी, सीडीओ र एसपीलाई प्रदेश वा अन्तर्गतको जिल्लामा सरुवा, पदस्थापन, काज वा खटनपटन गर्दा सहमति लिन अनुरोध छ,’ प्रदेश सरकारले शुक्रबार अपरान्ह गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको त्यो पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह सचिव तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई पनि दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा सुरक्षा प्रमुखको भूमिका फ्रन्टलाइनमा रहने हुँदा सरुवाले अप्ठ्यारो हुने भएकाले सहमतिका लागि पत्र लेखिएको बताए ।
‘सुरक्षा निकायमा नयाँ प्रमुख आउँदा सेटअपमै समय लाग्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा प्रमुखलाई चलाउँदै नचलाउ । चलाउनै परे प्रदेश सरकारको सहमति लिन भनिएको हो ।’ मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश वा अन्तर्गतका जिल्लामा सरुवा हुने डीआईजी, एसपी र सीडीओको बारेमा प्रदेश सरकारलाई अग्रिम जानकारी हुनुपर्ने र प्रदेश सरकारले त्यो नाममा सहमति जनाए मात्र सरुवा गर्नुपर्ने सर्त छ ।
प्रदेश २ का नेपाल प्रहरीका डिआईजी प्रधुम्न कार्की, सशस्त्र प्रहरीका डिआईजी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डीआईजी टेकेन्द्र कार्कीको एकवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सरुवा नगर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । ‘अहिलेको अवस्थामा नयाँ सुरक्षा प्रमुख आउँदा काम गर्न समस्या पर्छ । त्यसैले विपद्को बेला सहमति लिन आग्रह गरेको हुँ,’ मन्त्री यादवले भने ।
प्रदेश २ सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश प्रहरी विधेयक पास गरिसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया समेत थालेको प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको माहामारीले भर्ना नखोलेको इकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।
