अझै घर फर्कन पाएनन् किरियापुत्री

  बैशाख ०६, २०७७

दार्चुला, वैशाख ६ : लकडाउनका कारण भारतको बलुवाकोट क्वारेन्टाइनमै आमाको किरिया बस्न बाध्य भएका शैल्यशिखर नगरपालिका–१ का वासुदेव भट्टलाई सरकारले अझै घर फर्काउन सकेको छैन । शुक्रबारै ल्याउने प्रयास गरिए पनि भारतीय पक्षबाट सहमति नआउँदा ढिलाइ भएको हो ।

भारतीय प्रशासनबाट अझै सहमति नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए । ‘मौखिक रूपमा मंगलबारबाट नै भारतीय समकक्षीसित आमाको किरियामा बस्ने मान्छेलाई नेपाल ल्याउन समन्वय गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘हाम्रोबाट हिजै सहमति आइसकेको छ, भारतीय सहमतिको पर्खाइमा छौं ।’

बुधबार लिखित रूपमा धारचुला तहसिल कार्यालयमार्फत पिथौरागढका जिल्लाधिकारीलाई पत्राचार गरिएको सहायक प्रजिअ टेकसिंह कुँवरले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र खोल्न केन्द्रीय सरकारको सहमति चाहिने भनिरहेको छ,’ उनले भने । कुँवरका अनुसार पिथौरागढ जिल्लाधिकारीले बिहीबार बिहानसम्म प्रान्तीय सरकारको सहमति चाहिने हुँदा देहरादुनमा पत्र पठाइएको तर खबर नआएको जवाफ दिएका थिए । फेरि देहरादुनले केन्द्रीय सरकारको अनुमति चाहिने जनाएको छ ।

१८ दिनदेखि बलुवाकोटको क्वारेन्टाइनमा रहेका भट्ट चार दिनदेखि त्यहीँ किरिया बसेका छन् । मंगलबार आमा बितेको खबर सुनेदेखि नै जिल्ला फर्कन सबैतिर हारगुहार गरे पनि नपाएको उनको गुनासो छ । ‘घरबाहिरै किरियामा बस्नु कति पीडा हुन्छ, खान–बस्नकै ठेगान नभएको ठाउँमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘परिस्थितिले धेरै पीडा दियो, घर पुग्न पाए हुन्थ्यो ।’

छोरा नआएकैले दोस्रो दिनसम्म शव त्यत्तिकै राखिएको थियो । दोस्रो दिन पनि आउने छाँट नदेखिएपछि बाध्य भएर दाहसंस्कार गरिएको आफन्त प्रकाश भट्टले बताए । तेस्रो दिन किरियापुत्री र छोराछोरी नाता पर्नेहरूले खाना खाने चलन छ । यसलाई स्थानीय भाषामा ‘त्यउपानी’ गर्ने भनिन्छ । त्यसका लागि पनि उनीहरूले बिहीबार दिउँसोसम्म भट्टलाई पर्खिए । ‘नआउने देखिएपछि त्यउपानी गर्नेहरूले खाना खाए,’ उनले भने, ‘अझै आउने अवस्था देखिएन ।’

यस्तो अवस्थामा दुई देशका स्थानीय अधिकारीबीच खबर आदानप्रदान गरेरै समस्या समाधान गर्नुपर्ने शैल्यशिखर नगरपालिका–१ का समाजसेवी धर्म खडायतले बताए । ‘आमा बितेको अवस्थामा किरियापुत्री बस्नलाई तीन दिनदेखि सबै ठाउँ धाइसक्यो । अझै पारिबाट वारि आउने संकेत देखिँदैन,’ उनलाई उद्धृत गर्दै इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ, ‘यस्तो बेला नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासकबीच समन्वय गरेर आउन दिनुपर्ने हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया