काठमाडौं, वैशाख २ : कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण फैलिन थालेसँगै सर्वोच्च अदालतले अदालतमा उपस्थित नभइ मुद्दाको बहस/पैरवी गर्न चाहने कानुन व्यवसायीहरूलाई ‘भिडियो कन्फरेन्स’को सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
गत शुक्रबारको निर्णय देशभरका अदालतहरूमा परिपत्र गर्दै सर्वोच्च अदालतले अदालतमा उपस्थित नभई बहस गर्न चाहने कानुन व्यवसायीहरूका लागि इमेलबाट बहसका बुँदा इमेल गरेर पठाउने वा ‘भिडियो कन्फरेन्स’बाट बहस गर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फूल कोर्ट)बाट निर्णय गराई सोमबार देशभरका न्यायालयमा वितरित परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै कानुन व्यवसायीले सशरीर उपस्थित नभई इमेल वा सम्भव भए भिडियो कन्फरेन्स समेतका माध्यमबाट पनि बहस–बुँदा प्रस्तुत गर्नसक्ने प्रबन्ध मिलाउने।’ ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकाले भिडियो कन्फरेन्सबाट बहसको व्यवस्था सबैतिर एकसाथ लागू हुन असम्भवजस्तै देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सुनुवाइका निम्ति सम्भव भएसम्म’ फोन, इमेल फ्याम्क्स आदिको उपयोग गर्ने। सशरीर उपस्थितिलाई अनिवार्य नगर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने।’ इन्टरनेट र टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको ‘फोर-जी’ सेवा विस्तार भएका ठाँउमा सहजै यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ। तर केही दुर्गमका जिल्लाहरूमा भने कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ।
‘भिडियो कन्फरेन्स’का लागि कम्तीमा पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृत अनि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नुपर्छ। ल्यापटप वा डेस्कटपबाट पनि भिडियो बहस गर्न सकिने भएपनि इजलासको बनावटअनुसार त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्ना नियमित आवधिक योजनाहरूमा नै देशभरका अदालतमा ‘भिडियो कन्फरेन्स’बाट मुद्दाको बहस गर्न लगाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। अदालतमा उपस्थित नभई इमेलबाटै मुद्दाको बहसका क्रममा पेश गरिने नोट लिखित रूपमा पठाउने सुविधा भने दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले चाहेमा तत्काल कार्यान्वयन हुने देखिन्छ।
२४ बुँदे परिपत्रमा यसअघि नै फरार भएका वा अभियोगपत्रका साथ अदालतमा उपस्थित नभएका अभियुक्तहरूलाई सहुलियत दिइएको छ। परिपत्रअनुसार, ‘यसअघि(लकडाउन हुनुअघि) नै अभियोगपत्र दर्ता भएका तर फरार रहेकाहरूले पनि लकडाउन अवधिवर सहुलियत पाउने भएका छन्। परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतले आह्वान गरेको म्यादभित्र उपस्थित हुनुपर्ने र हाल फरार रहेको लकडाउन खुलेपछि बयान गराई थुनछेक गराउने प्रबन्ध मिलाउने।’
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितहरूले सहुलियत पाउनेछन्। ललिता निवास प्रकरणमा मात्रै १७४ जना आरोपितहरू अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। उपस्थित भएका एकजनालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। यसबाट सर्वोच्च अदालतले जोखिमका कारण लकडाउन अवधिभर पुराना फौजदारी मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउनपछि अघि बढेका फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सावधानी र संयमता अपनाउने निर्णय गरेको छ। चार वा त्योभन्दा बढी न्यायाधीश हुने अदालतले कम्तीमा आधा न्यायाधीशलाई मात्रै अदालतमा पालैपालो उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ। घरमै बसेर काम गर्न मिल्ने भए न्यायाधीश अनि कर्मचारीहरूले त्यो सुविधा पनि पाउने भएका छन्। संयुक्त इजलास हुने अदालतमा दुई न्यायाधीश बस्ने कुर्सी कम्तीमा एक मिटरभन्दा बढीको दूरीमा राख्नुपर्नेछ। संयुक्त इजलास उच्च अदालतदेखि सुरु हुन्छ।
अदालतको इजलासमा बस्ने र परिसरमा रहने सबै जनशक्तिलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ। अदालत जाने सरोकारवालाहरूले पनि अनिवार्य स्यानेटाइजरको प्रयोग र मास्क लगाउन परिपत्र छ। कोरोना संक्रमण(कोभिड–१९)को लक्षणसँग मिल्ने रुघाखोकी, ज्वरो वा कुनै संक्रमक रोगको लक्षण देखिएमा ‘अदालतभित्र प्रवेश नगर्ने/गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय भएको छ। यो परिपत्र न्यायाधीशदेखि कार्यालय सहयोगीको हकमा पनि लागू हुनेछ। सहायकस्तरका कर्मचारीहरु समेत अदालत परिसरमा सामूहिक रूपमा नबसी सामाजिक दूरीमा बस्न परिपत्र भएको छ।
परिपत्र अनुसार, पक्राउ पूर्जीको समर्थन, म्याद थपका कामहरू अदालत खुलेको पहिलो समय(फस्ट आवर)भित्र गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि बिहान ११ बजेअघिको समय तोकिएको छ। अनि दिनभरको घटनामा बेलुकी ४ पछिको समय निर्धारण भएको छ। व्यक्ति पक्राउ परेपछि अदालतले गर्नुपर्ने पटकपटकको म्याद थपको प्रक्रिया घटाउन परिपत्र छ। परिपत्रमा भनिएको छ, ‘जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन, म्याद थप र अभियोग दर्ता गर्दा प्रतिवादीलाई एकसाथ नल्याउने र दूरी कायम गर्न निर्देशन दिने।’ अभियोगपत्र दर्ताका क्रममा पनि सोही निर्देशन लागू हुनेछ। अभियोगपत्र दर्ता भएपछि सोही दिन बयान गर्न सम्भव नभए थुनुवालाई तत्काल फर्काउनुपर्नेछ। अनि बयान गर्न असम्भव हुने भएमा भोलीपल्ट पनि उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
पूर्ण इजलासको बैठक अनुसार सर्वोच्चले हरेक दिन प्रतिइजलास बढीमा ३ वटा मुद्दा पेशीमा तोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यस दिन ३ जना आरोपितको मात्रै बयान हुनेछ। प्रतिवादीलाई विहानैदेखि अदालतमा ल्याएर उभ्याउनुको साटो समय तालिका मिलाएरमात्रै ल्याउने/लैजाने गर्नुपर्नेछ। सुनुवाई गर्दा एकपटकमा पक्ष/विपक्षको एक-एकका दरले कानुन व्यवसायी संलग्न हुन पाउनेछन्। एउटा मुद्दामा दुईजना भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउने छैनन। त्यसका लागि सम्बन्धित बार एसोसिएसनसँग समन्वय गर्न परिपत्र भएको छ। बहस पनि बढीमा २० मिनेटमा सक्नुपर्नेछ। अदालतमा उपस्थित हुन नचाहने कानुन व्यवसायीले लिखित रूपमा बहस पेश गर्ने वैकल्पिक सुविधा पाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतकोपूर्ण इजलासका निर्णयहरूः
- भिडियोबाट बहस गर्न सकिने
- इमेलबाट बहस नोट पेश गर्ने
- फरार आरोपितलाई लकडाउनभर छुट
- थुनुवा बाहेकको निवेदन नहेर्ने
- कोरोनाको लक्षण देखिए अदालत प्रवेशमै रोक
- मिल्नसम्म घरबाटै काम गर्ने
- दुईभन्दा बढी वकिल राख्न नपाउने
- सामूहिक रूपमा नबस्न निर्देशन
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नागरिकको आधारभूत अधिकार जोडिएका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने अनि फौजदारी न्यायप्रणाली पनि अवरुद्ध गर्न नहुने निष्कर्षका साथ यस्तो निर्णय गरेको हो। ‘न्यायिक प्रक्रियामा थुनामा रहेका मानिसहरूको बाच्न पाउने हकको पनि संरक्षण गर्न राज्यका निकायहरुका तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गरिनुपर्ने हुन्छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता लगायतका न्यायसम्बन्धी हक अधिकारलाई निस्प्रभावी हुन नदिन लकडाउन(बन्दाबन्दी)को अवस्थामा पनि केही न्यूनतम न्यायिक सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको हो।’
मुद्दाको अनुसन्धानका दौरान पक्राउ परेकाहरूलाई थुन्ने कि छाड्ने भन्नेमा अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलको भूमिका हुन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा १५ को यो व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यही विषयमा लकडाउनअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार, अति जधन्य वा सांघातिक प्रकृतिका अपराध बाहेकमा आरोपितहरूलाई धरौटीमै छाड्ने रणनीति छ।
जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझे आरोपित वा सरकारी वकिलहरू उच्च अदालत जान पाउँछन्। सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता निवेदनमा ‘थुनुवा भएका’ मुद्दाको मात्रै सम्बोधन गर्ने भएको छ। त्यस्ता मुद्दाको सनुवाइ स्थगितको निवेदन पनि इमेल वा फ्याक्सबाट गर्न सकिने भएको इकान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
