काठमाडौँ, वैशाख १ : मुलुकले समृद्धि र विकासका क्षेत्रमा आधार तयसहित प्रगति आरम्भ गरिरहेका बेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासको असरले वर्ष २०७६ को बिदाइ निराशाजनक भएको छ । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समाजवादोन्मुख नीति र कार्यक्रमका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिकेर काम गर्न वर्ष २०७६ ले एक प्रकारको प्रेरणा दिएको छ ।
मुलुकका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछि पहिलो निर्वाचनबाट गठित स्थिर र बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरेको यस वर्ष सुशासन र विकासका दिशामा योजनाबद्ध र प्रणालीगत रूपमा यही वर्षबाट आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ । गत मंसिरमा नेपालमा भएको १४ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई माथि उठाएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा कोराना असर
आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकताका राखेको वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले वर्ष २०७५ लाई समृद्धिको आधार र वर्ष २०७६ पछि विकासमा उपलब्धि आरम्भको वर्षका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयका विवरणहरूले जनाइरहेकाले पनि सरकारका भनाइ पत्याउन आधार मिलेको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाकै अवधिमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वस्तु आयात १० दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको र निर्यात १४ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटामा सुधार ल्याएको छ भने शोधनान्तर स्थितिमा अनुकूल हुँदै जाने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । वित्तीय पहुँचमा सुधार भई ७५३ मध्ये ७४१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करको दायार विस्तार भएको छ भने वैदेशिक सम्बन्ध र सहयोगमा अभिवृद्धि भएको छ तर वर्षको अन्त्यतिर प्रवेश गरेको कोरोना भाइरस रोक्न अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि लकडाउन जारी गरेका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । कोराना भाइरसकै जोखिमका कारण उच्च तयारीबीच घोषण गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष भने आरम्भका केही महिनापछि स्थगन भएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ ।
छिमेक सम्बन्ध अभिवृद्धि
नेपालमा पछिल्ला समयमा छिमेकी चीन र भारतसँको आपसी तथा परस्पर सम्बन्धमा विस्तार हुँदै आएको छ । तेईस वर्षको अन्तरालपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत असोेज २५ र २६ गते नेपालको राजकीय भ्रमण गरेर दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुभएको छ । चीनसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका व्यापार पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन र अन्य सहकार्यकाका साथै नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयमा ऐतिहासिक समझदारी भएका छन् । दुई मुलुकबीचको आपसी विश्वास बढेको छ । चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा नेपालले सहमति जनाइसकेको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध र सहकार्यमा पनि विस्तार भएको छ । छिमेक सम्बन्धमा विस्तार नेपाल र भारतबीच गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा सहमति भएको छ भने भारतीय सहयोगमा मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भई सञ्चालन शुरु भएको छ । समय समयमा दुई मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र विषयगत संयुक्त बैठकहरू जारी रहेका छन् ।
नेपालको महाकाली क्षेत्रका कतिपय भूभागलाई समेत समावेश गरेर भारतले आफ्नो मुलुकको नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा उत्पन्न विवादमा पनि कूटनीतिक पहलबाट सहमति खोज्न पहल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हाल जारी कोरोना सन्त्रासकै बीच पछिल्लो टेलिफोन संवाद भई यसविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाई सहकार्य बढाउन छलफल भएको छ । नेपालले यो वर्ष अन्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र आपसी भ्रमणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो अवधिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको तयारी
सरकारको दुई वर्ष पुगेको अवसर (३ फागुन २०७६) मा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधनमा वर्ष २०७५ ले समृद्धिको आधार खडा गरेको र यो वर्षपछि उपलब्धिका वर्षहरू हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । संघीयता कार्यान्वयन र मौलिक हकसँग सम्बन्धित अधिकांश कानून निर्माण भएकाले विभिन्न तहका सरकारहरूका बीचमा अन्योल क्रमशः हटेर गएका छन् ।
‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गराउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आगामी १५औँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । यसबीचमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ भने कृषि मलमा दिइएको अनुदानले खाद्यान्नमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । प्राविधिक शिक्षा र सीपसहितको रोजगारीमा जोड दिइएका कारण कामका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने भावनाको विकास भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले ‘बुटिक विमानस्थल’ बनाएको छ भने सिंहदरबारलाई बुटिक शैलीमा सौन्दर्यता थप्दैछ ।
हाल मुलुकमा ६६ प्रतिशतमा इन्टरनेटको सुविधा पुग्नु, भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काममा ८५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुनु, संघीय संसद् भवन र प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आवासगृह निर्माण शुरु हुनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निरन्तरता हुनु, सरकारी जग्गाको अध्ययन भई जग्गामा अनियमिता गर्नेमाथि कारवाही शुरु हुनु यस वर्षको उपलब्धिहरू हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण
प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रोपटकको मिर्गाैला प्रत्यारोपणको विषय पनि यस वर्ष एक महत्वपूर्ण घटना साबित भयो । उहाँको गत फागुन २१ गते भएको सफल मिर्गाैला प्रत्यारोपणले सरकारको स्थिरतामा आशंका गर्न खोज्नेहरूलाई मौन तुल्याइदिएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नै मुलुकको अस्पताल र चिकित्सकलाई विश्वास गरी मिर्गाैैला प्रत्यारोपण गर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रमै सकारात्मक र हौसलापूर्ण चर्चा पायो ।
अन्य राजनीतिक घटना
वर्ष २०७६ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनु परेका कारण नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई पाएको छ । महराले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप खेपेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो र पछि उहाँलाई अदालतले सफाइ दियो । सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको हेरफेर नियमित काम भए पनि यसबीचको समीक्षासहित मन्त्रीहरूको हेरफेर गरिएको छ ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटामाथि सुरक्षित मुद्रण प्रेस खरीदमा सौदाबाजी गरेको भन्ने टेप प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा पनि यो वर्ष चर्चामा रह्यो । बाँस्कोटाले आफूलाई चरित्र हत्या गरिएको भनी अदालतमा दायर गरेको निवेदन विचाराधीन छ ।
मुलुकका विभिन्न तहका गरी ५२ स्थानमा गत मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने राष्ट्रियसभामा रिक्त १८ पदमा निर्वाचन भएको छ र मनोनीत एक स्थानमा नियुक्त हुन रहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक र बाह्यरूपमा विवादले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो । सरकार र प्रतिपक्षको बेमेलले संसद् बन्द हुने र खुल्ने क्रम जारी रह्यो ।
सत्तारूढ नेकपाभित्र पनि पार्टी एकताका बाँकी काम, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) र कार्यविभाजन आदि विषयमा विवाद भई नै रहे भने नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशनको मिति छिटो तोकिनुपर्ने विषयमा असन्तुष्ट समूहले निरन्तर आवाज उठाइरहे । विगतमा फुटेर तीनवटा बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने यही वर्ष एक भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पनि यही वर्ष एक भयो ।
