काठमाडौँ, चैत १८ : सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९)का बिरामीको उपचार व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीको उपचार नगरेको र कतिपयले लापरबाही गरेको समाचार आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारबाट निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।
कानून व्यवसायीहरु पुष्पराज पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले दायर गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले क्षमताको अधिकतम् उपभोग गरी कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार गर्न आदेश दिएको हो ।
‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिन र उपचारबाट बिमुख बनाउन मिल्ने देखिदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले निजी स्वास्थ्यमा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।’
सर्वोच्च अदालतले संक्रमण फैलने जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सिक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक, औषधि उत्पादन अनि वितरण गर्ने काममा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउन व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो । अनि अन्य श्रमिक र सुरक्षासम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्तिलाई पनि संक्रमणबाट सुरक्षित राख्नु भनी आदेश जारी गरेको इकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमितका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोग हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखी दर्ता भएको रिटमा निवेदकहरुका साथै अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, पूर्णिमा रिमाल गुरागाईं, राजु खड्का, कल्याण पोखरेल र रमणकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको निवेदनमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी आइतबार(चैत २३ गते) बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै आम मानिसलाई स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइ महामारीबाट जोगाई स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने काम निजी स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारी हुने औंल्याएको हो ।
रिट निवेदकहरुले कोरोना संक्रमणसग जोगिएको विषयमा अत्यावश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए । तर मागका बारेमा भने आगामी २३ गते आइतबार छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण जोडिएका अन्य रिट निवेदनलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।
