दाङ, चैत : लकडाउनका कारण दैनिक श्रम गरेर खानेहरुलाई अप्ठेरो भएपछि दाङको राजपुर गाउँपालिकाको टोली ट्याक्टरमा दाल–चामलका बोरा लिएर भारतीय सीमा नाका नजिकका वस्तीहरुमा पुग्यो ।
जनतालाई सुविधा होस् भनेर घर आँगनसम्मै खाद्यान्न त लग्यो, तर धेरैजसोले आफूहरुसँग पैसा नभएकाले त्यो पनि किन्न नसक्ने बताए । ढुवानी खर्च नजोडिएकाले बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न दिने गाउँपालिकाको उद्देश्यमा धक्का लाग्यो ।
राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ भैसाही नाका निवासी प्रमोद घर्तीले भने, ‘सस्तो भएर के गर्ने, हामीसँग त्यो किन्ने पनि पैसा छैन । दिने नै हो भने सरकारले निःशुल्क देओस् ।’
भारतीय सीमा बजारमा मजदुरी गरेर ६ जनाको परिवार पाल्दै आएका राजपुर गाउँपालिका–७ गम्भीरा नाकाका लालबहादुर विश्वकर्माको गुनासो पनि त्यस्तै थियो । उनले भने, ‘भारत जान बन्द भएपछि पैसा आउने बाटो पनि बन्द भयो । घरमा अन्न छैन । बेसाएर कति दिन चल्छ ?’
नाकाबासीका गुनासा मिश्रित प्रश्नका उत्तर जनप्रतिनिधिहरुसँग थिएन ।
आफ्नै देश बिरानो
गम्भीरा नाकाका लालबहादुर विश्वकर्माले घरको अन्न सकिएपछि छोराछोरीलाई मामाघर पठाएका छन् । ‘पैसा सकिएपछि सापटी माग्न ससुराली गएँ, ससुरालीमा पनि पैसा थिएन । त्यसपछि छोराछोरीलाई उतै छाडेर आएँ,’ विश्वकर्माले सुनाए, ‘अहिले घरमा बुवा, आमा र म छौँ । मकै भुटेर खाइरहेका छौं ।’
नाकाबासीको मुख्य आय स्रोत भनेको खसीबोका बिक्री हो । तर, अहिले लकडाउन र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण खसीबोका किन्ने व्यापारी नआएपछि आफूहरु समस्यामा परेको उनीहरु बताउँछन् ।
उनीहरु नेपाली नै हुन् । तर आफ्नै देश बिरानो छ उनीहरुका लागि । नजिकका बजार लमही, जिल्ला सदरमुकाम घोराहीलाई उनीहरुले ‘नेपाल’ भन्छन् ।
खंग्रा नाका निवासी कविराज पुरीले भने, ‘खेतबारीमा गहुँ र अडहर (रहर) छ, तर भएर के गर्नु ? त्यसै खानु भएन । मिल बन्द छ । भारत जाउँ रोग छ, नेपाल जाउँ बाटो छैन ।’
भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा बस्ने दाङका बासिन्दा दैनिक उपभोग सामान किनमेल गर्न नजिकको भारतीय बजार बेचैपुरूवा, सिरसिया, कोइलाबासलगायतका स्थानमा जान्छन् । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अहिले नेपाल–भारत दुवैले सीमा नाका बन्द गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले भारतसँग जोडिएका दाङका सना–ठूला सबै २६ वटा नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । त्यसलगत्तै सरकारले सबैलाई आ–आफ्नो घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरुको पैसा आउने बाटो बन्द भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– विपन्नको डाटा खोज्दै छौं
राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले निःशुल्क पाइन्छ भनेर पैसा हुनेहरुले पनि ‘छैन’ भन्ने गरेकाले समस्या परेको बताए । यद्यपि ढुवानी अनुदानको तीन ट्याक्टर खाद्यान्न नाका क्षेत्रका केही व्यक्तिहरुले किनेको बताए । किन्न नसक्नेहरुको विवरण यकिन गरेर निःशुल्क खाद्यान्न पठाइने उनले बताए ।
‘सस्तो दाल–चामल पनि किन्न नसक्ने को–कति छन् तथ्यांक संकलन गरेर ल्याउनुस् भनेर मैले वडाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छु, त्यो विवरण आइसकेपछि किन्नै नसक्ने अवस्थाकालाई निःशुल्क राहत बाँड्छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष केसीलाई उद्धृत गर्दै अनलाइन खबरले जनाएको छ ।
उपाध्यक्ष धनपति देवी यादवले गाउँपालिकाले ढुवानी खर्च व्यहोरेको खाद्यान्न पटौली, खंग्रा र भैसाही नाकाका बासिन्दालाई बजारको भन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएको बताइन् । गरिब र विपन्न परिवारको विवरण आइसकेपछि उनीहरुलाई निःशुल्क खाद्यान्न पुर्याउने उनले बताइन् ।
राजपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता श्याम रोकाले सबै नाकामा डाटा संकलनको काम दुई दिनभित्र सकिने जानकारी दिए । ‘डाटा आइसकेपछि गाउँपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर सकेसम्म सबैलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौं,’ रोकाले भने, ‘बैठकबाट पास नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।’
