जनकपुरधाम, चैत १३ : विश्वब्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ ।
प्रदेश २ मन्त्री परिषदको आज सम्पन्न बैठकले सरकारको तर्फ बाट २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनु भएको छ ।
उहाँले यस राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान समेत गरिने बताउनु भएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागी मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरि उच्च स्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरि विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ ।
कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्री परिषद बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागि व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै मन्त्री परिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धि परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले जनाउनु भएको छ ।
मन्त्री परिषदको बैठकले लक डाउनका कारण समस्यामा परेका गरिव जनताहरुको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय गरेको छ ।
