बाँके, चैत ९ : नेपालगञ्जमा केही वर्षअघिसम्म भारतको मात्र विद्युत् प्रयोग हुने गर्दथ्यो । नेपालगञ्जमा विद्युत् अपुग भएपछि नेपाली प्रसारण लाइनसँग पनि नेपालगञ्जको विद्युत् लाइन जोडियो । तर कुनै समय यहाँको विद्युत् आपूर्तिमा भारतको मात्र भरपर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले त्यस्तो छैन । अहिले भारतको विद्युत् ‘रिजर्भ’ का रुपमा मात्रै रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज केन्द्रका प्रमुख लखनलाल मल्लिकले जानकारी दिनुभयो ।
“सकभर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडकै विद्युत् प्रयोग गर्ने नीति रहेको छ”, वितरण केन्द्र प्रमुख मल्लिकले भन्नुभयो । प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुसमा दैनिक सरदर २१.५ एमभिए विद्युत् खतप भएको छ । “नेपालको अपुग भएमा भारतको विद्युत् प्रयोग गर्छौं”, मल्लिकले भन्नुभयो, “विद्युत् नियमिततामा हाल समस्या छैन, यद्यपि, स्वीचिङ गर्दा ५÷१० मिनेट प्रसारण अवरुद्ध हुने गरेको छ ।”
चैत लागेसँगै नेपालगञ्जमा गर्मी शुरु भएको छ । नेपालगञ्ज नेपालको धेरै गर्मी हुने शहरमा पर्छ । गर्मी शुरु भएसँगै यहाँ पनि अन्यत्रको जस्तै विद्युत्को माग बढ्दै जान्छ । “हामीसँग ४० एमभीए विद्युत ल्याउनसक्ने क्षमता छ । भारत र नेपाल दुवैतर्फको विद्युत् प्रयोग गर्न सकिने भएकाले लोडसेडिङ गर्ने स्थिति आउने सम्भावना छैन,” वितरण केन्द्र प्रमुख मल्लिक भन्नुहुन्छ । प्राधिकरण प्रमुख मल्लिकले विद्युत् प्रसारण लाइन सुधारका लागि तार फेर्ने, ट्रान्सफर्मर फेर्ने र थप्ने काम पनि गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
उहाँले मानिसले विद्युत् खम्बा गाड्न र ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने गरेकाले काम गर्न समस्या हुने गरेकोसमेत सुनाउनुभयो । हुन त विद्युत् सबैलाई चाहिने नै हो । तर पनि बिजुलीका पोल तथा ट्रान्सफर्मर आफ्नो घरअघि या वरिपरि राख्दा भने धेरैले विरोध गर्ने गर्दछन्– उहाँको अनुभव छ । नेपालगञ्जका विद्युत् नपुगेका क्षेत्र र राप्तीपारी मटेहियासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन बिस्तार गरेको जानकारी पनि मल्लिकले दिनुभयो ।
चुहावट रोक्दै प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् चोरी, चुवाहट रोक्नका लागि नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले छ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई खटाएर मुख्य मिटर, एमसिबी, विद्युत् चोरी भए नभएको अनुगमन गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष ११.०२ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट यस वर्ष घट्दै गएको छ । प्राविधिक कारणले पनि विद्युत् चुवाहट हुने गरेको अनुभव यहाँका कर्मचारीको छ ।
त्यसैले ८.३ प्रतिशतसम्मको चुहावटलाई सामान्य मानिन्छ । चालू आवको फागुनसम्म ६.९९ प्रतिशत चुवाहट रेकर्ड गरिएको वितरण केन्द्र प्रमुख मल्लिकले जानकारी दिनुभयो । गर्मीयाममा भने प्राविधिक कारणले चुहावट केही प्रतिशत बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । मल्लिकले चुहावट रोक्नकै लागि कुनै किसिमको गडबडी भेटिए शून्य सहनशीलता’ अपनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणले पुराना मिटरले सहीसँग काम नगरेकाले परिवर्तन पनि गरिरहेको छ । “पुराना मिटरको डिस्क लो भोल्टेजमा नघुम्ने समस्या पाइन्छ”, वितरण केन्द्र प्रमुख मल्लिकले भन्नुभयो, “रिडरलाई त्यसको अनुगमन गरी बिग्रेका मिटर तत्काल परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” चालु आवमा झण्डै ४०० वटा पुराना मिटरलाई परिवर्तन गरेको मल्लिकले बताउनुभयो ।
सिँचाइका लागि विद्युत् लाइन लिएर घरायसी प्रयोग गर्नेविरुद्ध पनि प्राधिकरणले निगरानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले त्यसरी ठगी भेटिए २५ प्रतिशत थपेर जरिवाना गर्दै आएको बताएको छ । अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिए अञ्जानबस वा सुनियोजित भएको ठम्याएर कारवाही गरिरहेको र कुनै पनि किसीमको चोरी प्राधिकरणले नसहने प्राधिकरण बताउँछ ।
एक हजार ग्राहक कालोसूचीमा
प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका अनुसार आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका समयमा बिल भुक्तानी नगर्ने एक हजार २१० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । ती ग्राहकबाट रु एक करोड ३८ लाख ४४ हजार ९०० बक्यौता रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । कालोसूचीमा राखिएका सबै निजी ग्राहक हुन् । प्राधिकरणले छ महिनासम्म विद्युत् महसुल नबुझाएका र लाइन काटेको छ महिनासम्म सम्पर्कमा नआएका ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रुमेश रुपाखेतीका अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सडक बत्ती, सिँचाइ, उद्योग तथा सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयको बक्यौता रकम झण्डै रु पाँच करोड १२ लाख पाँच हजार छ । उक्त रकम उठाउन ताकेता भइरहे पनि उठाउन नसकिएको रुपाखेतीको भनाइ छ । विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ परिच्छेद ४ को दफा २३ मा पनि महसुल भुक्तानी नगर्नेको विद्युत् लाइन काट्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
उपविनियम ३ मा भनिएको छ, “कुनै ग्राहकले विद्युत् महसुलसमेत नबुझाइ बाँकी बक्यौता भएका ग्राहक वा निजको परिवारको सदस्यका नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा अन्य घरजग्गा, उद्योग व्यवसायमा जडान भएको विद्युत् लाइनसमेत काट्न सकिनेछ ।” यी कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्राधिकरणले बिल भुक्तानी नगरेका स्थानीय तहमा बिजुली आपूर्ति मात्र गरेको छैन, उनीहरूलाई कारवाहीको भागिदारसमेत बनाएको छैन ।
महसुल असुलीमा समस्या
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल असुलीलाई पनि नियमित बनाउँदै गरेको छ । दबाब र प्रभावका कारण वर्षौंसम्म महसुल नतिर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै लगिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । चालू आवको हालसम्म महसुल नतिर्ने ७५१ जनाको लाइन काटेर जरिवानासहित रु एक करोड २३ लाख ५८ हजार ४३६ असुल गरेको सो प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आवमा एक हजार छ वटा लाइन रिकनेक्सन गरेको जानकारी दिँदै मल्लिकले रु एक करोड ७२ लाख १५ हजार २८० महसुल सङ्कलन भएको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले उठ्न बाँकी रहेको पुरानो महसुल उठाउन कडाई गरे पनि असुल गर्न भने सकिरहेको छैन । पुरानो बक्यौता रहेका धेरै सेवाग्राहीको तीनपुस्ते विवरण नहुँदा असुलीमा समस्या भइरहेको सो कार्यालयको अनुभव छ ।
पुरानो बक्र्यौता असुलीमा प्रयासरत रेहको र पुराना सेवाग्राही खोज्नका लागि रिडरसँग नियमित छलफल गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा “प्राधिकरणले यो ऐन वा ऐन अन्तरगत बनेका विनियमहरू बमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी लिन सक्नेछ” भनिएको छ ।
त्यसअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्ने अग्रसरता भने देखाएको छैन । वितरण केन्द्रका प्रमुख मल्लिकले भने यसअघि मन्दिर, मस्जिद, अस्पताल जस्ता संस्थाको धेरै बक्यौता हुने गरेकामा असुली हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्षौंदेखिको रोग हो । हामीले अग्रसरता देखाएरै पटकपटक ताकेता गरिरहेका छाँैं । तर सोचेअनुरुप महसुल असुली गर्न सकिएको छैन ।”
