काठमाडौं, फागुन २९ : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा पछिल्लो साता करिब २० प्रतिशतले कमी आउँदा पनि नेपाली उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सरकारले उच्च कर लगाएपछि नेपाल आयल निगमले नाफा राखेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दा त्यसको भार उपभोक्तालाई परेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २०१९ को डिसेम्बर ३० मा प्रतिब्यारेल ६३.०५ डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य बुधबार करिब आधा घटेर ३४.६५ डलरमा झरेको छ। साढे दुई महिनाको अवधिमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि नेपाली उपभोक्ताले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन्। उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन्। अहिले काठमाडौंमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर एक सय आठ रुपैयाँ छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले इन्धनको मूल्यमा कमी आएकाले केही दिनमा नेपाली बजारमा पनि मूल्य घट्ने निगमका अधिकारी बताउँछन्। मार्च १६ (चैत ३ गते) मा नयाँ मूल्य आउने भएकाले त्यसपछि सस्तिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन्। ‘मार्च १६ मा मूल्य घटेर आयो भने हामी पनि घटाउछौं,’ उनले भने, ‘नयाँ भाउ समायोजन भएर आउने मूल्यसूचीमा भरपर्छ।’ निगम सकेसम्म उपभोक्तालाई सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न प्रयत्नशील रहेको दाबी उनको छ।
विश्वमा फैलिएको कोरोना विषाणुको प्रभावले यातायात तथा औद्योगिक उत्पादनमा कटौती आउँदा इन्धनको माग पनि घटेको छ। माग घटेपछि साउदी अरेबियाले कच्चा इन्धन उत्पादन कटौती गर्न राखेको प्रस्ताव रुसले अस्वीकार गरेपछि ‘प्राइस वार’ हुँदा मूल्य घटेको हो।
मार्च १ को मूल्य अनुसार निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) बाट पेट्रोल प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ ८८ पैसामा किनेको भए पनि विभिन्न शीर्षकमा कर जोडेर खरिद मूल्यको दोब्बरमा बिक्री गरिरहेको छ। आइओसीको खरिद मूल्यभन्दा पेट्रोल लिटरमा ५५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल लिटरमा ४० रुपैयाँ १२ पैसा महंगोमा बिक्री भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३९ रुपैयाँ ४८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९० पैसा कर लिन्छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषका नाममा कर लिन्छ। करसहित निगमले ढुवानी भाडा, प्रशासनिक खर्च, बिमा, प्राविधिक नोक्सानीको रकम जोडेर मूल्य निर्धारण गर्छ। पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ३१ पैसा र डिजेलमा चार रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र नाफा राखेर बिक्री गरेको निगमका प्रवक्ता गोइतले बताए। ‘अहिले १५ दिनमा १८ करोड रुपैयाँमात्र नाफा छ,’ उनले भने।
निगम सकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि उपभोक्ता सधै महंगोमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य छन्। इन्धन महंगो हुँदा भाउ बढाउने र सस्तिँदा सोही तुलनामा मूल्य नघटाएको आरोप निगममाथि लाग्दै आएको छ। निगमले नाफा थुपार्दै लगेको छ। उसले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियोे। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नाफामा छ निगम।
आइओसीले निगमलाई प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते (१५–१५) दिनमा मूल्यसूची पठाउँछ। त्यसैका आधारमा निगमले मूल्य निर्धारण गर्छ। भारतलगायत मुलुकमा सुनमा जस्तै दैनिक इन्धनको मूल्य निर्धारण हुने भए पनि निगम र आइओसीबीच भएको सम्झौता अनुसार आइओसीले १५–१५ दिनमा मूल्यसूची निगमलाई पठाउने भएकाले नेपालमा हरेक दिन मूल्य घटबढ हुँदैन। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालि अनुसार अवस्था हेरेर १५ दिनेदेखि महिना दिनमा मूल्य घटबढ गर्दैै आएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा बुधबार पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर ७०.२९ भारु र डिजेल प्रतिलिटर ६३.०१ भारु छ।
विश्व बजारमा इन्धन सस्तिएको फाइदा उठाउँदै सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न लिटरमा पूर्वाधार कर पाँच रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय फागुन १५ मा गरेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा कर बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु-याएपछि भाउ धेरै घटाउन नसकेको निगमका अधिकारी बताउँछन्। मूल्य घटेर आए पनि सरकारले कर बढाएपछि अपेक्षित रुपमा मूल्य घटाउन नसकेको निगमको दाबी छ। सरकारले पूर्वाधार कर नबढाएको भए लिटरमा पाँच रुपैयाँसम्म सस्तो गर्न सकिने अवस्था रहे पनि धेरै घटाउन नसकेको निगमका एक अधिकारीले बताए। ‘पूर्वाधार कर नलगाएको भए अझै मूल्य घट्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘धेरै कर लगाइएकाले अपेक्षाकृत रुपमा घटाउन सकिएन।’
नेपालले इन्धन सीधै उत्पादक कम्पनीबाट नभई आइओसीबाट खरिद गर्छ। आइओसीले तेल उत्पादक मुलुकबाट कच्चा तेल खरिद गरेर ल्याएपछि आफ्ना रिफाइनरीमा प्रशोधन गरेर नेपाललाई बिक्री गर्छ। आइओसीले क्रुड आयल सस्तोमा खरिद गरेपछि निगमलाई पनि सोही अनुपातमा मूल्य घटाएर बिक्री गर्छ। तेलको मूल्यमा निरन्तर घट्दा तेल उत्पादक मुलुकमा आर्थिक असर परे पनि खरिद गरेर प्रयोग गर्ने मुलुकलाई भने फाइदा पुग्छ। नेपालले वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको इन्धन खरिद गर्छ।
