काठमाडौं, फागुन २८ : ११३७ । यो उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्न भनेर खोलिएको टोल फ्री नम्बर हो । तर समस्या परेर यसमा फोन गर्दा हतपती ‘रिसिभ’ हुँदैन, रिसिभ भइहाले सुनुवाइ हुँदैन, कहिलेकाहीँ त ‘अफ’ रहेको सन्देश आउँछ ।वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले टोल फ्री नम्बर ११३७ चलाएको चार वर्ष भयो । तर उपभोक्ता यसबारे बेखबर थिए । गत शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले फोनबाट उजुरी गर्न आग्रह गरेपछि टोल फ्री नम्बरमा बाक्लै घण्टी बजिरहेको छ । ‘फोन उठाउन भ्याइनभ्याई हुन्छ । सबै फोन उठाएर साध्य पनि हुँदैन । त्यसैले बेलाबखतमा अफ गर्न बाध्य हुन्छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
विभागका अनुसार ११३७ नम्बरमा फागुन २३ यता दिनमा तीन सयभन्दा बढी कल आउने गरेको छ । पहिले भने छिटफुट मात्र घण्टी बज्थ्यो । विभागका सहसूचना अधिकारी दीपक पोखरेलले टोल फ्री नम्बरमा बिहान ४ देखि राति ११/१२ बजेसम्म फोन आउने गरेको बताए । ‘मास्क, सेनिटाइजर, ग्यास नपाएको भनेर फोन आउँछ,’ उनले भने, ‘आज (मंगलबार) नुन नपाएको गुनासो पनि आयो ।’ उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाट ग्यास र नुन नपाइएको र मास्कको मूल्य बढी लिएको उजुरी परेका छन् । इटहरी, दमक, लहानलगायत क्षेत्रका उपभोक्ताको पनि ग्यास नपाइएको गुनासो छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिइहाले दैनिक उपभोग्य र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान नपाइने अनुमान गरेर उपभोक्ता सञ्चयतिर लागेका छन् । यही मौकामा केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गरेको आशंका गरिएको छ । त्यसैले सरकारले गुनासो गर्न आग्रह गरेपछि ११३७ नम्बर व्यस्त भएको हो ।
फोन गर्ने सबैको गुनासो सुनुवाइ हुँदैन । ‘प्यूठानबाट फोन गरेर ग्यास माग्छन्, हामीले कसरी सुनवाइ गर्न सक्छौं र !,’ विभागका एक अधिकारीले भने । काठमाडौं उपत्यकामा भने उजुरीलगत्तै अनुगमन गर्ने गरेको विभागको दाबी छ । कतिपय उजुरीकर्ताले ठेगाना दिँदैनन् । कोहीले गाली गर्छन् ।
ठगी भएको शंका लागे उपभोक्ताले टोल फ्री नम्बरका साथै नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित विभाग/निकायमा पनि उजुरी गर्न सक्छन् । तर उपभोक्तामा उजुरी गर्ने बानी छैन ।
विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले टोल फ्री नम्बरमा जिम्मेवारी रहेका अधिकृत अनुगमनमा पनि जानुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताए । निरीक्षक अधिकृत अभावका कारण टोल फ्री नम्बरका कर्मचारी आफैं अनुगमनमा जानुपरेको हो ।
विभागले अहिले अनुगमनमा दुइटा टोली मात्र परिचालन गरिरहेको छ । एउटा टोलीले दिनमा सरदर तीनवटा पसल मात्र अनुगमन गर्न भ्याउँछ । विभागका अधिकारीहरू नै दुई टोलीबाट मात्र अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि अहिले झारा टार्ने गरी मात्र अनुगमन भइरहेको बताए ।
‘संघीय र प्रदेश सरकारले संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने ।
विभागका एक अधिकारीले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरीको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको विशेष परिस्थितिमा अनुगमनका लागि उच्च तहको टोली बनाउनुपर्छ ।’
विभागमा साविकका घरेलु कार्यालयसहित साढे ५ लाख व्यावसायिक फर्म दर्ता छन् । विभागले साउनदेखि माघसम्म १ हजार १ सय ६४ फर्म मात्र अनुगमन गरेको जनाएको छ । यस क्रममा १ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । मूल्य ठगीको गुनासोमा सुनुवाइ गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग हो । विभागमा ४ जना मात्र निरीक्षक अधिकृत छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र खाद्यान्नको गुणस्तर भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले पनि अनुगमनका लागि कर्मचारी अभाव रहेको बताए । ‘भ्याएसम्म अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
ग्यास, पेट्रोलका हकमा नेपाल आयल निगमले अनुगमन गर्नुपर्छ । गुणस्तर र नापतौल ठगी भए/नभएको हेर्ने निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभाग हो । औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको अनुगमन गर्छ । माछामासुका हकमा पशुसेवा विभागले हेर्नुपर्छ । यी निकायबाट पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘अहिले सबै क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘तर सरकारले भाषणबाहेक केही गरेन ।’
यता मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले भने संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्न गृहकार्य भइरहेको दाबी गरे । निरीक्षक अधिकृतको थप दरबन्दीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छलफल भएको उनले बताए । ‘आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन पनि संयुक्त रूपमै हुन्छ ।’
नुन डेढ लाख टन मौज्दातउपभोक्ताले बजारमा नुन पाइन छाडेको बताए पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले १ लाख ५५ हजार टन आयोडिनयुक्त नुन मौज्दात रहेको जनाएको छ । यो परिमाणले करिब १० महिनाभन्दा बढी समय आपूर्तिमा समस्या नहुने कर्पोरेसन्सका प्रबन्धक ब्रजेश झाले बताए ।
एलपी ग्यास लिन उपभोक्ताको लाइन बढे पनि उद्योगीले १० हजार टन मौज्दात रहेको जनाएका छन् । नेपाल आयल निगमले ग्यासको आयात कोटा पनि वृद्धि गरेर ४५ हजार टन पुर्याएको छ । थप ५ हजार टन प्रस्ताव गरिएको छ ।
