दार्चुला, १२ फागुन : झोलुंगे पुल संरक्षक भनेर राखिएका जिल्लाभरिका पुल हेरालुले दुई वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । नौवटै स्थानीय तहले पुल संरक्षणमा खटिएका पुल हेरालुलाई पारिश्रमिक नदिएपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत पारिश्रमिक पाउँदै आएकामा दुई वर्षदेखि स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सरेपछि पुल हेरालु पारिश्रमिकविहीन भएका हुन् । जिल्लाभरि ११६ पुल हेरालुले दुई वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले तत्कालीन जिविस हुँदा प्रत्येक महिना रु ५०० का दरले वार्षिक रु ६ हजार पाउँदै आएका थिए । उनीहरूले गत वर्षको तलबबापत रु ६ लाख ९६ हजार तथा चालू आवको सात महिनाको चार लाख ६ हजार गरी रु ११ लाख पाँच हजार पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ ।
“स्थानीय तह गठनको पहिलो वर्षसम्म जिविसमार्फत उनीहरूलाई तलब खुवाइएको हो,” जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “पछिल्लो दुई वर्षको हरेक स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिनुपर्छ ।” यसअघि जिविसअन्तर्गत रहेको प्राविधिक कार्यालयमार्फत पारिश्रमिक पाउँदै आएका पुल हेरालुले कार्यालय खारेज भएसँगै पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
“अहिले बजेटको अख्तियारी सबै स्थानीय तहलाई दिइएको छ”, समन्वय प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “पारिश्रमिक दिइएको छैन भने सम्बन्धित स्थानीय तहले दुई वर्षकै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “हामीले विगतमा रु पाँच सयका दरले प्रतिमहिना दिन्थ्याँै, अहिले उनीहरूले रु ६०० का दरले दिने गरी पत्राचार गरेका हौँ । अहिले वार्षिक सात हजार २०० का दरले उनीहरूले पारिश्रमिक पाउनुपर्ने समन्वय प्रमुख कार्कीको भनाइ थियो ।
तत्कालीन जिविसअन्तर्गत प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनीयर करनसिंह धामी झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय अनुदानबाट पुल हेरालुलाई स्थानीय तहले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउनुहुन्छ । तर २०६९ सालदेखि झोलुंगे पुल हेरालु रहेका महाकाली–७ का कलावती बोहरा भने दुई वर्षसम्म स्थानीय सरकारले पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गर्नुहुन्छ । “अहिले पनि पुलको रेखदेख रंगरोगन गर्ने काम गर्दै आएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर पारिश्रमिक पाइएको छैन ।”
२०७० देखि धौलगाड झोलुंगे पुलको संरक्षण तथा रेखदेख गर्दै आउनुभएका मानमती ओड आफूहरूले पारश्रमिक पाउन त कहाँ हो कहाँ पुलमा रंगरोगन लगाए बापतको रकमसमेत नपाएको बताउनुहुन्छ । तत्कालीन जिविसले पुल संरक्षक भनेर नियुक्ति दिइएको थियो । “पहिले जिविस र गाविस हुँदा हामीहरूले नियमित रूपमा पारश्रमिक पाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले स्थानीय सरकार भएपछि पारिश्रमिक दिइएको छैन । यो वर्ष पनि तलब नपाए आन्दोलन गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।”
महाकाली नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष दिनेश जोशी पुल हेरालुको पारश्रमिकबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । “उनीहरूलाई तलब हामीले खुवाउनुपर्छ भन्ने जानकारी भएन”, उहाँले भन्नुभयो । पहिलेदेखि नै नियुक्ति गरिएको हो भने समन्वय समितिले पनि जानकारी गराउनुपथ्र्यो ।
