काठमाडौं, ३ फागुन : वर्तमान सरकारले काठको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीति लिएसँगै काठको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वन सुधार कार्ययोजना, २०७५’ अनुसार काठको उत्पादन वृद्धि गरेपछि काठको आयातमा केही कमी आएको हो ।
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पद सम्हालेलगत्तै काठको माग र आपूर्तिबीचको खाडल पूर्ति गर्न वन व्यवस्थापन तथा उपयोग कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न योजना अघि सार्नुभएको थियो । सोही कार्ययोजनाअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने, निजी वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्य कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
काठको उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै काठको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नजिक पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विभिन्न मुलुकबाट नौ लाख ७५ हजार क्युफिट काठ आयात भएकामा आव २०७५÷७६ मा सात लाख ८६ हजार क्युफिट आयात भएको थियो ।
मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपश्चात गत आवको अन्तसम्ममा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विभिन्न उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ । सो अवधिमा काठको उत्पादन जम्मा दुई करोड ९९ लाख क्युफिट उत्पादन गरिएको र तीन करोड एक लाख नयाँ बिरुवा उत्पादन गरेको तथ्याङ्ंक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका सुधार कार्ययोजनाले यस अवधिमा सरकारले सङ्कल्प गरेको मुुुलुक समृद्धिको नारालाई सार्थक तुल्याउन केही हदसम्म योगदान प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७४ साल फागुन ३ गते वर्तमान सरकारको नेतृत्व लिनुभएको थियो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्प अघि सार्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधारको रुपमा वन क्षेत्रलाई पनि लिएर यसको विकास विस्तारमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
यसअघि मुलुकभित्र आवश्यकताअनुसार काठको उत्पादन र वितरण हुन नसक्दा वर्षेनी विभिन्न मुलुकबाट अर्बौं मूल्य बराबरका काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट नेपालमा काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, बोर्ड, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबल, सजावटका सामग्री तथा अन्य काठजन्य सामान आयात हुने गरेको छ ।
मन्त्रालयले काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउन दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ स्थापना गरेको छ । साथै निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानूनलाई सरल बनाएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुुकको झण्डै ६० लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनमध्ये एक तिहाइलाई मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा हालको करिब डेढ करोड क्युफिट प्रतिवर्ष काठको उत्पादनलाई बढाएर प्रतिवर्ष १० करोड क्युफिटभन्दा बढी पु¥याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
