काठमाडौं, २२ माघ : वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकार्यमा सो प्रदेशको कञ्चनपुरमा आगामी चैतभित्रै नयाँ जडीबुटी कम्पनी स्थापना हुने भएको छ ।
पूँजीको अधिकतम् शेयर सुदूरपश्चिम सरकारको रहने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लिमिटेड र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी कम्पनीको सहभागितामा एक अर्ब अधिकृत पूँजी र ५० करोड जारी पूँजीमा कम्पनी स्थापना हुन लागेको हो ।
वन मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दिपककुमार खराल र लिमिटेडका महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्कीले नयाँ कम्पनी गठन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सङ्घीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा र सो प्रदेशका वनमन्त्री माया भट्टको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका उद्योगमन्त्री भट्टले जडीबुटीको व्यवसायिकरणले बाँझो जमीनको उपयोगमा योगदान हुने अपेक्षा गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्थापना गरिने कम्पनीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पनी स्थापनासँगै उत्पादनको गुणस्तरीयता र मात्रामा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सङ्घ, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी स्थापना हुन लागेको यो पहिलो ‘मोडेल’ हो ।
सङ्घीय सरकारका वनमन्त्री बस्नेतले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै संविधानको सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य तथा साझेदारीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिममा रहेका जडीबुटीको दिगो रूपमा व्यवस्थापनबाट आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गराई देशकै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले समझदारीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएको उल्लेख गर्दै कम्पनी स्थापनापछि समुदायमा आधारित जडीबुटीको व्यवसायले मुलुक समृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारका वनमन्त्री भट्टले जडीबुटीको प्रचूर सम्भावना भएको सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन कार्यले आयआर्जन र रोजागरी सिर्जनामा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका वनसचिव डा विश्वनाथ ओलीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसँगै वन नीतिको वनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत पुग्ने र यसले वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेका अधिकांश समुदायको जीविकोपार्जन, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनामा वनस्पतिजन्य जडीबुटीको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । नेपालको जडीबुटी निर्यातमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको ८० प्रदेशको योगदान रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
