काठमाडौं, १४ पुस (रासस) : राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी अन्तरदेशीय अपराधविरुद्धका महासन्धिको उपलेख अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त महासन्धिको उपलेख अनुमोदनमा जोड दिइएको हो ।
महासन्धिका विषयमा छलफल गर्न आज महिला, कानून र विकास मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मानव बेचबिखन आधुनिक युगको दासता भएकाले यसमा संलग्न हुनेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासन्धिको तीन परिपूरक उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“हलिया, कमैया र कम्लरी प्रथा मुक्त भएको घोषणा गरिए पनि त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ, योसँगै मानव ओसारपसार बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई देशभित्रमात्र नभई बाहिर पुगे पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन उपलेख अनुमोदन गरिनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपाल प्रहरीमा यस्ता ५४६ उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको उपाध्यक्ष दाहालले सुनाउनुभयो । मानव बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई २० वर्ष कैद र रु पाँच लाख जरिवानाको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि दोषी उम्कने गरेकाले समस्या जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले महासन्धिको उपलेखलाई अनुमोदन गरेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले नियमित पछ्याउँदै कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउनुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले मानव बेचबिखनबाट महिला र बालबालिका बढी पीडित हुने गरेकाले दोषीलाई कारवाहीका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसद विन्दादेवी रानाले बालबालिका अभिभावकबाटै बेचिने गरेको, श्रीमान्बाट श्रीमती बेचिने, प्रेमको नाटक गरेर महिलाको बेचबिखन हुने घटना समाजमा बढ्न थालेकाले सचेत हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद बलराम बाँस्कोटाले हतारमा कानून पारित गरेर फुर्सदमा पछुताउनु नहुने भएकाले पारित गर्नुअघि नै पर्याप्त मात्रामा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, प्रमिला यादव र चक्रप्रसाद स्नेहीले महासन्धिको उपलेख जतिसक्दो छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले महासन्धिको उपलेख गत भदौ २५ गते सभामा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एक सातापछि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उहाँले कार्यक्रममा सुनाउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्थानीयकरण गर्न महासन्धिको उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको महासन्धि राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले सोही वर्षको नोभेम्बर १५ मा पारित गरेको थियो ।
महासन्धिलाई सन् २००० को डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मोमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो । महासन्धि सन् २००३ डिसेम्बर २५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यो महासन्धिलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध १९३ देशमध्ये १७३ ले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
दक्षिण एशियाका नेपालबाहेक सबै देशले महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । महासन्धिलाई नेपालले सन् २००२ डिसेम्बर १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०११ डिसेम्बर २३ मा नेपालले महासन्धि अनुमोदन गरेको हो ।
महासन्धिका तीन उपलेखमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने, सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने राय सांसदहरूले दिनुभएको थियो ।
