अराजकता रोक्ने सर्वोच्च अदालतको कमद

  फागुन १३, २०७७

संविधानले स्पष्टसँग निषेध गर्दागर्दै पनि शासकीय महत्त्वाकांक्षाले मैमत्त भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्नै अहम्‌को धारा’ टेकेर गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बदर गरिदिएर देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको छ ।

आफ्नो पार्टीको अन्तरकलह व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संवैधानिक दायरा बिर्सिंदै बालुवाटारकै एक अंगजस्तो भई बिनाविचार बिजुली–गतिमा सदर गरिदिएको उक्त असंवैधानिक अस्त्रलाई अन्ततः अदालतले निष्प्रभावी तुल्याइदिएको छ । यससँगै मुलुक ठूलो अनिश्चिततातिर जानबाट जोगिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले ओली–अहम्को अवसान त गराएको छ, मुलुकको संवैधानिक मर्ममाथि भोलिका दिनमा समेत यसखाले अवाञ्छित अतिक्रमण हुन नदिने नजिरसमेत स्थापित गरेको छ ।

खासमा, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको कदम कुनै संवैधानिक अलमलका कारण चालेका थिएनन् । यसमा संवैधानिक भ्रान्तिको पनि कुनै गुञ्जायस देखिन्न थियो । उनले संविधानको कुनै छिद्रमा खेल्न खोजेका पनि होइनन् । उनले त जानीजानी ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुई–शैलीमा संविधानको हुर्मत लिन खोजेका हुन् । कार्यपालिका प्रमुखको यो दुष्प्रयासलाई बदर गरिदिएर सर्वोच्चले आफ्नो गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा कायम राखेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका आधारका रूपमा ओलीले प्रस्तुत गरेका ‘तर्क’ हरूलाई पूर्ण रूपमा शून्यप्रभावी बनाइदिएको यो फैसलामा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनसमेत आदेश दिइएको छ । सम्भवतः अब ओलीले आफ्नो संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको सामना गर्ने नै छन्, त्यो पाटो बेग्लै छ । तर, त्योभन्दा अघि नै उनी स्वयंले जानाजान देशलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्न खोजेकोमा पश्चाताप गर्दै नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ । आफ्नै अस्तित्वसित जोडिएको यति ठूलो कदम विफल भइसकेपछि पनि उनी पदमा टाँसिन चाहिरहे भने, त्यो अशोभनीय मात्र होइन, लज्जास्पद परिघटनासमेत हुनेछ ।

हरेक हिसाबले मुलुक चौबाटोमा उभिनुपर्ने गरी संविधान नै धरापमा पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदमलाई खारेज गरिदिएर सर्वोच्चले देशलाई एउटा स्पष्ट दिशा दिएको छ । अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले रोमाञ्चक राजनीतिका लागि मात्रै वा शासकीय महत्त्वाकांक्षाले उन्मत्त भएर देश नै भड्खालोमा जाकिने गरी यसरी संविधानको धज्जी उडाउन सक्नेछैन । सर्वोच्चले स्पष्टसित संविधानको धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने भन्दै फैसला सुनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सायदै कसैले पुनः ओली–दुस्साहस दोहोर्‍याउने हर्कत गर्न सक्नेछ । यस हिसाबले सर्वोच्चको यो निर्णयले शासकीय स्थिरताको संवैधानिक परिकल्पनालाई थप प्रत्याभूति दिलाएको छ । यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने, वर्षैपिच्छे सरकार बदलिने राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र फेरि नदोहोरियोस् भनेर यो संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाएको हो, जसको एउटा विशेषता भनेकै शासकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नु हो ।

खासगरी, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या अनिवार्य चाहिनेदेखि संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा राख्नेसम्मका संवैधानिक/कानुनी प्रबन्ध राजनीतिक स्थायित्वकै लागि गरिएका हुन् । तर दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ– राजनीतिक स्थिरताको बाटो भएर मुलुकमा सुशासन आई आम नागरिकको जीवनमा उज्यालो छाओस् भन्ने कामनाका साथ इतिहासबाट पाठ सिकेर गरिएका यी व्यवस्थाहरूको मर्ममै प्रधानमन्त्री ओलीले नराम्ररी घन हिर्काइदिएका थिए । धन्य, सर्वोच्चको विवेकपूर्ण निर्णयले गर्दा त्यसमा क्षति हुन पाएन । पछिल्लो समय त संघकै जस्तो गलत प्रवृत्ति प्रदेशहरूमा पनि सर्दै गरेको देखिन्थ्यो । प्रदेशसभाहरू शासकीय अहम्को बन्दी बनिरहेका थिए । त्यहाँका संसद् पनि यसैगरी विघटित हुने आशंका बढिरहेको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यो भय पनि हटाइदिएको छ । अब के संघ, के प्रदेश– संविधानका अक्षरहरूबाट कोही पनि सजिलै बाहिर जान सक्ने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र अन्य राजनीतिक दलहरूका अतिरिक्त सर्वोच्चको फैसलालाई एउटा गतिलो पाठका रूपमा मनन गर्नुपर्ने अरू कोही पात्र छन् भने, निःसन्देह ती राष्ट्रपति भण्डारी हुन् । किनभने, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै सरहमा नचलाएर संविधानको पालकको भूमिकामा उनी दह्रोसित उभिन सकेको भए मात्रै पनि मुलुकले यसबीचमा अनिश्चितताको यत्रो आँधी झेल्नु पर्दैनथ्यो । राष्ट्रपतिले जुन रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिक पाटोमाथि कुनै विचार नपुर्‍याई, कसैसित परामर्शसमेत नगरी र नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाउपर यसले पार्न सक्ने चोटहरूबारे ख्यालै नराखी ओली–कदमको तत्क्षण अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्, त्यो अत्यन्त ताजुबलाग्दो थियो । कतिसम्म भने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नाको गलत र आधारहीन कारण प्रस्तुत गर्नसमेत हिचकिचाइएको थिएन ।

कार्यकारी प्रमुखले विवेक गुमाएर संविधानको खिल्ली उडाउँदा मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष त्यसको सक्रिय साक्षी बस्नु आफैंमा अप्रिय घटना थियो । विगतमा यस्तै परिस्थिति आउँदा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखबाट व्यापक राजनीतिक/न्यायिक परामर्श लिएको उदाहरणलाई समेत त्यतिबेला ख्याल गर्न जरुरी ठानिएको थिएन । सरोकारवालालगायत सचेत नागरिक तप्काले औंल्याउँदै आएझैं अहिले आएर राष्ट्रपतिको निर्णय पूर्णतः गलत प्रमाणित भएको मात्रै छैन, उनको अभिभावकीय भूमिकामा उठेको प्रश्न पनि जायज ठहरिएको छ । त्यसैले, राष्ट्रप्रमुख जस्तो संस्थाको गरिमा बचाएर गणतन्त्रको ओज कायम राख्न पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी दिनमा आफूलाई भित्रैबाट सच्याउने प्रण गर्नुको विकल्प अब छैन ।

यसबीचमा दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले हाम्रो राज्य संरचनामा ठूलो खलबल मच्चिएको थियो । ओली–अहम्को उत्कर्ष क्रिया र त्यसमा उत्पन्न प्रतिक्रियाहरूले मुलुक एक किसिमको मुठभेडकै ‘मुड’ मा पुगिसकेको प्रतीत हुन्थ्यो । शीर्षस्थ नेताहरूबीच अमर्यादित तहमै आरोप–प्रत्यारोपहरू चलिरहेका थिए । राजनीतिक दल तथा समाजको तल्लो तहसम्मै एक किसिमले ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो । प्रतिस्पर्धी दल तथा पक्षहरूमा मात्र होइन, राज्यको संस्थाका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि अशोभनीय टकराब देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र सभामुखको मात्र होइन, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा पनि आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी समस्या देखिइसकेको थियो ।

सवाल दुई व्यक्तिबीचको होइन, राज्यका फरक–फरक र सम्मानित संस्थाहरूबीच हुनुपर्ने आपसी मर्यादा र सौहार्द नै गायब हुन लागिसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । अझ घातक त, दलको विवाद निरूपणमा निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोगसमेत यो ध्रुवीकरणको भुमरीमा नराम्ररी फसेको थियो । आफ्नो कानुनी दायित्व भटाभट पूरा गर्न उसले अलमल देखाउनुको कारण नै यही थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले यस्तो अप्रिय स्थितिलाई यहीं पूर्णविराम लगाउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । र, सम्बन्धित पक्षहरू पनि यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

अर्को प्रधान पक्ष, यस फैसलाबाट न्यायालयको गरिमा पुनः बढेको छ । यसबीचमा न्यायालयलाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणी हुन थालेका थिए । खासगरी, केही अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले जसरी निर्धक्क सर्वोच्चले आफ्नै कदमलाई सदर गरिदिने जिकिर गर्दै आएका थिए, त्यसबाट एक हिसाबले न्यायालयमाथिको जनआस्थामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । यो फैसलाबाट न्यायालयप्रतिका ती तमाम आशंका चिरिएका छन् । सरकारको सारा जोडबलका बाबजुद न्यायालय न्यायकै पक्षमा उभिनुले व्यावहारिक रूपमा शक्ति पृथकीकरणको अर्को असली अभ्यास पनि यस मुद्दामा देखिएको छ । कार्यपालिकाले जतिसुकै शक्तिको दम्भ राखे पनि अन्ततः न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ, जसले भोलिका दिनमा अदालतप्रतिको श्रद्धा अझ बढाउनेछ ।

अब सबैले हेक्का राख्नुपर्छ, ओली–अहम्‌ले बरालिएको र बिटुलिएको मुलुकको यात्रालाई सर्वोच्चले अहिले मूलबाटोमा ल्याइदिएको छ । देशको भत्किएको स्वरूपलाई यो फैसलाले एउटा रूप र लय दिएको छ । अब यसलाई पूर्णतः ठीकठाक ढंगले चलाउने अभिभारा भनेको फेरि पनि यिनै राजनीतिक दलहरूकै हो । सर्वोच्चले त भीरबाट धकेल्न खोजिएको संविधानलाई लड्नबाट जोगाइदिएको मात्रै हो, अब यसलाई राम्ररी बचाउने र हुर्काउने दायित्व राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूकै हो । तसर्थ, अबका दिनमा आफ्नो चरित्र सुधार्दै संवैधानिक मर्मबमोजिम अघि बढ्नुको विकल्प दल र तिनका नेतृत्वलाई छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका हकमा मात्र होइन, सम्पूर्ण ओली–प्रवृत्तिको अवसानका निम्ति पनि यो फैसला महत्त्वपूर्ण छ र बन्नुपर्छ पनि । नत्र, ओली–भण्डारीले तय गर्न खोजेको भस्मासुर पथ फेरि अर्को रूप र संस्करणमा नदेखिएला भन्न सकिन्न, त्यसबाट जोगिनु र जोगाउनु नै देश र जनताको कल्याणमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया