सम्मानित ढंगले बाँच्ने वातावरण बनाउन पूर्वजनमुक्ति सेनाको माग

  फागुन ०१, २०७७

रुपन्देही, फागुन २ : माओवादी जनयुद्धका पूर्वजनमुक्ति सेनाले सम्मानित ढंगले बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन लडेका पूर्वसेनाको इतिहासलाई जोगाउँदै वर्तमानमा बाँच्ने आधार तयार गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वजनमुक्ति सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि सकारात्मक नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको आज बुटवलमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रियामा आफ्नो माग राख्दै उनीहरूले प्रिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरू गाँस, बास र कपासका लागि भौँतारिरहेको जनाउँदै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले मुलुकको परिवर्तनका लागि लडेका सेनालाई अपमानजनक तरिकाले बिदा गरेको जनाउँदै अब सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहँुदासम्म कुनै दललाई समर्थन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पूर्वजनमुक्ति सेनाका पाँचौँ डिभिजन भ्वाइस कमाण्डर सन्तोष चौधरीले आफूहरूका मागमा सरकार सकारात्मक भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहँुदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

पूर्वजनमुक्ति सेना द्रव्य शाहले पूर्वजनमुक्ति सेनालाई संगठित गर्न संस्थासमेत दर्ता गरिएको जानकारी गराउँदै यसले हितमा काम गर्ने बताउनुभयो । पूर्वजनमुक्ति सेनाका तर्फबाट कैलालीकी राजमती अधिकारीले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग राख्नुभयो । जुम्लाका प्रेमराज गिरीले पटक–पटक सहमति गर्ने तर पालना नभएपछि धोका खाँदै आएकाले राहत प्याकेज दिने सरकारको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । “यदि साँच्चिकै देशको समृद्धि र विकास चाहने हो भने यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर आउनुस् हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट टेकबहादुर बोगटीले देशको परिवर्तनका लागि लडेका योद्धा अहिले रोजगारीका लागि सडकमा भौँतारिरहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले युद्धको घाइते शरीर बोकेर हिँडिरहेका पूर्वजनमुक्ति सेनाको निःशुल्क उपचार, अयोग्य ठहरिएकालाई पनि राहातको व्यवस्था गर्न र शहीद परिवारको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । भेलामा पूर्वजनमुक्ति सेनाका मागलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि पूर्वलडाकुको बलिदानीलाई प्रयोग गरेको बताउनुभयो ।

जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता दाहाल नै रहेको चर्चा गर्दै उहाँले जनमुक्ति सेनाको समस्यामा खरोरूपमा उत्रन नसक्नु उहाँको कमजोरी भएको बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गलत निर्णयमा योद्धाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नहुने विचार राख्दै उहाँले इतिहासको लिगेसी भनेर कसैको स्वतन्त्र विचारलाई बन्देज गर्न नपाइने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिजोको शान्ति प्रक्रियामा दाहाल प्रतिबद्ध भएको भए जनमुक्ति सेनाको यो अवस्था हुँदैनथ्यो, आखिर भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले छिट्टै जनआन्दोलन, जनयुद्धलगायत सबै प्रकारका आन्दोलनका योद्धाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । भेलामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दाहाल–नेपाल पक्ष विकास र समृद्धिको मुद्दा बिर्सिएर सडक संघर्षमा लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक संघर्ष समाप्त भएर देश विकास र समृद्धिमा अघि बढ्ने अपेक्षालाई केही नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पूरा गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकांक्षाका कारण परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरूको खोजी हुन सकेन त्यही कारण यो स्थिति आयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

जनआन्दोलनमा लडेकालाई सम्मानजनक राहतका लागि सरकारले योजना बनाइसकेको जनाउँदै उहाँले अब छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पुरानो व्यवस्था पल्टाएर नयाँ व्यवस्था ल्याउने सबै पूर्वलडाकुलाई हामीले सम्झनुपर्छ”, मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो, “क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार सेना राखेर रु ३४ हजार भत्ता बुझ्यौँ, करिब रु सात अर्ब घोटाला भएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।”

भेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनी विद्यालयबाट निकालेर जनयुद्धमा समावेश गराएकाले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि लात हान्ने काम गरेको बताउनुभयो । मन्त्री भट्टले माओवादी जनयद्धका समयमा पूर्वलडाकुका विभिन्न डिभिजनमा झण्डै रु ६० करोडको अनियमितता भएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले जनयुद्धका कमीकमजोरी र राम्रा पक्षको विश्लेषण गर्दै यसको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टले भूमि, व्यवस्था आयोगमार्फत घरबारविहीन भएका पूर्वलडाकुका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै विध्वंशकारी अराजनीतिक प्रतिक्रान्ति गतिविधि रोक्न जनमुक्ति सेना अगाडि आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया