जनकपुर, ९ असार : मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले विपद्बाट हुने धनजनको सुरक्षामा जुट्न सबै निकायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
आज बिहान बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै निकाय मिलेर अघि बढे विपद्बाट हुने धनजनको क्षतिलाई कम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“मौमस पूर्वानुमान विभागलगायतका निकायले यस वर्ष ठूलो विपद् आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताइरहेको छ, त्यसैले हामी सबै निकाय मिलेर विपद्बाट हुनसक्ने धनजनको क्षतिलाई कम गर्नुपर्छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो, “सुरक्षा निकायसँगै तीनै तहको सरकार मिलेर जानुपर्छ ।”
बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्ती, चुरे उजाड क्षेत्रको छेउछाउका बस्ती, गहिरो तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानमा पर्नेजस्ता बस्तीलाई लक्षित गरी विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धारका लागि प्रदेश सरकार पूर्वतयारीमा जुटिसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख, रेडक्रस सोसाइटीका सभापति, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
प्रदेशमा एउटा हेलिकोप्टर २४ घण्टा स्ट््याण्डबाइ राख्ने निर्णय
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आज बसेको बैठकले मधेस प्रदेशमा कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर २४सै घण्टा स्ट्याण्डबाइ राख्नका लागि नेपाली सेनालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहको अध्यतामा बसेको बैठकले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा हेलिप्याड अनिवार्य बनाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो ।
सकेसम्म सबै वडामा हेलिप्याड बनाउन प्रयास गर्ने नभए कम्तीमा पालिकामा एउटा अनिवार्य बनाउने निर्णय भएको सचिव महतोले बताउनुभयो । मनसुनजन्य विपद्बाट हुने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकायका हरेक युनिटलाई उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउने, सुरक्षा निकायमा ¥यापिड रिस्पोन्स टिम परिचालनका लागि मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउन सामाजिक मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा रहेको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र ९पिइओसी० लाई प्रभावकारी बनाउने र टोल फ्रि नम्बर राख्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै यही असार १७ गतेदेखि मनसुनजन्य विपद् उद्धारका लागि कमला नदीमा कृत्रिम पूर्वाअभ्यास गर्ने, विपद्बाट बच्न जनचेतना फैलाउन विपद्सम्बन्धी स्थानीय भाषामा अडियो तथा भिडियो सामग्री उत्पादन एवं प्रसारण गर्नेजस्ता निर्णय भएको सचिव महतोले बताउनुभयो ।
–––
