विराटनगर, मङ्ंसिर ९ : प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले नियमावलीमार्फत गठन गरेको दुबै संरचनालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ तथा सो अन्तरगत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पत्ति अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हुने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सुरुवातदेखि नै प्रतिष्ठानको संरचना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनमा बाधक रहेको भन्दै विरोध र असहमति प्रकट गर्दै आएको थियो । प्रतिष्ठानको अध्यक्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहने गरी गठन भएको प्रतिष्ठान खारेज भएसँगै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका यज्ञप्रसाद शर्मासहित सबै सदस्यहरु स्वतः पदमुक्त हुनुभएको छ ।
यसैगरी बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावलीलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यो निर्णयसँगै उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारी समेत सबै सदस्य स्वतः पदमुक्त हुनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य रहनुभएको छ।
बैठकले झापाको कन्काई नगरपालिका र दक्षिण कोरियाको गेहेयङ्गुन र याङ्गु काउन्टीबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने सहमति प्रदान गरेको छ ।
