काठमाडौं, असोज ५ : सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट सो आदेश भएको हो । सो मुद्दा आज पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै गत साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यस अघि भदौ २० गते पनि सो मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।
आफूलाई गैरकानुनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
शाक्यरले दायर गर्नुभएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
