महेन्द्रनगर, चैत ६ : निर्माण थालिएको दशकौं समय बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा महाकाली र सेती लोकमार्गको गति सुस्त छ ।
दक्षिण–उत्तर जोड्ने यी दुई आयोजना २०६५ सालको सेरोफोरोमा सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म सडकको ट्रयाक खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन् ।
निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण व्यवसायी तोकिए पनि कामका लागि फिल्डको वातावरण भने सरोकारवाला निकायले बनाउन नसकेको अवस्था छ ।
लोकमार्गमा पर्ने जङ्गल कटानका लागि प्रक्रियागत अल्झन सुल्झाउन भएको ढिलाइले आयोजनाको कामको गति बढ्न नसकेको हो ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि उत्तरी दार्चुला हुँदै तिब्बत जोडेर नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ अघि बढेको महाकाली लोकमार्गको काम अधकिांश स्थानमा रुख कटानको आदेशको पर्खाइमा छ ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका इन्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले लोकमार्गअन्र्तगत कञ्चनपुर (शुन्य विन्दु)देखि दार्चुलासम्म सात प्याकेजमा ट्रयाक खोल्ने काम ठेक्का प्रक्रियामार्फत भइरहेको बताउनुभयो । “डडेल्धुरामा ५८ मध्ये ३१ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम वनको रुख कटानको पर्खाइले रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी ट्रयाक डडेल्धुरा क्षेत्रमा खुलिसकेको छ ।”
तिब्बतसम्मको कुल चार सय २५ किलोमिटर लोकमार्गको दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिङ्कर भन्ज्याङसम्मको ९१ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाको गरिरहेको छ । दार्चुलामा एक सय २३ किलामिटरमा १५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी बैतडीमा लोकमार्गअन्र्तगत एक सय ४२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्नुपर्नेमा ३५ किलोमिटर बाँकी रहेको इन्जिनियर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कञ्चनपुरको ब्रहमदेवदेखि डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रसम्मको पहिलो प्याकेजमा अधिकांश काम वनको कटानका कारण बाधक बनेको छ ।
“कञ्चनपुरमा पर्ने ११ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कामको ठेक्का भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि रुख कटान सुरु नै भएन्”, अधिकारीले रासससित भन्नुभयो, “जोगबुढा क्षेत्रमा पर्ने चार किलोमिटर ट्रयाक मात्रै खोल्न सकियो ।”
पछिल्लो केही दिनयता कञ्चनपुरको भागमा पर्ने लोकमार्गका रुख कटानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन विभागलाई पत्राचार गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“ब्रह्मदेव क्षेत्रमा एक हजार पाँच सय ३२ रुख र चार सय १९ पोल गरी एक हजार नौ सय ५१ रुख-पोल मुछान गरी व्यवस्थापन गर्न निर्णय भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनमा डिभिजन वन कञ्चनपुरमा पत्राचार आएपछि काम अघि बढ्छ ।”
तिङ्कर सडक योजनालाई केही वर्षअघि स्तरोन्नती गरी महाकाली लोकमार्ग बनाइएको हो । कुल रु १८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा रु ४० करोड रकम विनियोजित छ ।
लोकमार्गअन्र्तगत ट्रयाक खोल्न डडेल्धुरामा दश हजार चार सय ७६, बैतडीमा चार हजार पाँच सय ९६ र दार्चुलामा दुई हजार ४२ रुख कटान गर्नुपर्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङ्गको उत्तरी सीमाना ताक्लाकोटसम्म जोड्ने सेती लोकमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । भौगोलिक विकटता, वनका रुख कटानको स्वीकृतीमा भइरहेको ढिलाइलगायतका कारणले सेती लोकमार्गको कामले तिव्रता पाउन सकेको छैन् ।
तीन सय ५९ किलोमिटर लम्बाइको उक्त मार्गलाई उत्तर र दक्षिण खण्ड गरी दुई भागको विभाजन गरी ट्रयाक खोल्ने काम भइहेको छ ।
टीकापुरदेखि डोटी–अछाम र बझाङ्गसम्मको दुई सय ४२ किलोमिटरको खण्डलाई दक्षिण खण्ड भनिन्छ भने बझाङ्गको चैनपुरदेखि ताक्लोकोटसम्मको एक सय १७ किलोमिटरलाई उत्तर खण्डमा राखिएको छ ।
“टीकापुरदेखि अछामको साझेबगरसम्मको एक सय ४४ किलोमिटरमा ७० किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ”, सेती लोकमार्ग दक्षिण खण्डका प्रमुख इन्जिनियर रमेश भट्टराईले भन्नुभयो, “डोटीमा वनको स्वीकृती आउन ढिलाइ भयो, कैलालीको क्षेत्रमा १५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।”
उहाँले लोकमार्गअन्र्तगत डोटीमा ४० किलोमिटर सडक खण्डको बहुवर्षीय ठेक्का गरिएको बताउनुभयो । “साफेदेखि चैनपुरसम्म सडक सुधार र निर्माणको काम भइरहेकै छ, बझाङ्गमा ट्रयाक खुलेकै छ, अछाममा आठ किलोमिटर खोल्न बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०६६ तिर सुरु भएको दक्षिण खण्डमा हालसम्म एक सय ३७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलिसकेको इन्जियिनर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोजनाका लागि बार्षिक रु ३० करोड रकम आउने गरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी चैनपुरदेखि ताक्लाकोटसम्मको एक सय १७ किलोमिटरमा ३७ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको चैनपुर सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड ९चैनपुर ताक्लाकोट सडक योजना० बझाङ्ग प्रमुख तुलाराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
“अहिले ३९ देखि ४२ किलोमिटरको बीचमा पर्ने तीन किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम निर्माण व्यवसायीले गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “चाँडो निर्माणका लागि उत्तर धुलीबाट पनि निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने योजना छ ।”
उहाँले ४२ देखि ५२ किलोमिटरसम्म दश किलोमिटर ट्रयाक खुलाउन नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने बताउनुभयो । “अठारदेखि ४२ किलोमिटरसम्मको ठेक्का २०७४ सालमा भएको थियो”, शर्माले भन्नुभयो, “भौगोलिक विकटताका कारण पनि सोचे जस्तो छरितो काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”
