प्रधानमन्त्रीबाट गरिएका अपेक्षा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुशासनको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । पछिल्लो समय यो केन्द्र छायामा पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छायामा राखेर सुशासनका गफ धेरै भए । कतिपय ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीले त कार्यकालको अधिकांश समय बालुवाटारमै बसेर सिंहदरबारकै हैकम चलाए । पात्र शक्तिशाली भए पनि मुलुक सञ्चालनको प्रमुख केन्द्रलाई नै छायामा राखिएपछि चाहेजस्तो परिणाम नआउनु स्वाभाविक थियो । जुन नियति लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तेस्रो पटकको सिंहदरबार प्रवेशपछि मुलुक सञ्चालनको प्रमुख केन्द्रले राहतको सास फेर्ने आशा पलाएको छ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने पहिलो निर्णय स्वागतयोग्य मात्रै छैन, यसले आशाको सञ्चार पनि गराएको छ । यो निर्णयले लामो समयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको महत्त्व र उपादेयता बुझ्ने र बुझाउने कोसिस भएको छ । आशा गरौँ, दलीय आवरणको चस्मा नलगाई मुलुककै प्रशासनको प्रमुख केन्द्र मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको महìव बुझेका व्यक्तिलाई रणनीतिक सुधारको योजना छोटो समयमै तय गर्ने जिम्मा दिइनेछ ।

मुलुकमा बहुदलीय गणतन्त्र आए पनि सुशासन भएन, भ्रष्टाचार र मनपरितन्त्र बढ्यो, प्रदेश संरचनाले परिणाम दिन सकेन, शासन सञ्चालन प्रणाली अनुकूल नभई व्यक्ति अनुकूल भयो भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । यो गुनासो स्वाभाविक छ, शासन सञ्चालनको केन्द्रलाई छायामा राखेर निवासबाटै सुशासनको नाममा हैकम चलाइएपछि आउने परिणाम यस्तै हो । सिंहदरबारको कुर्सीमा र बालुवाटारको सयन कक्षमा बसेर गरिने निर्णयको परिणाम एउटै आउँदैन भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस भएन । हो, कतिपय प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएकैले सिंहदरबार जान सकेनन् । छोटो समयका लागि त्यो स्वाभाविक हुन्छ तर लामो समय निवासबाटै शासन चलाइएपछि सुशासनको चाहना र बहस व्यर्थ भयो । शासन सञ्चालनको केन्द्र कमजोर भएपछि सुशासनको प्रस्थान बिन्दुमा प्रहार हुने नै भयो ।

किन कमजोर भयो सिंहदरबार ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार बाहिर हेर्दा जति सम्मानित मानिन्छ, भित्र त्यति नै कमजोर र जीर्ण छ । कमजोर र जीर्ण संयन्त्रबाट गरिने जुनसुकै निर्णय पनि कमजोर धरातलबाटै हुने भए । यसो भनेर राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्न खोजिएको होइन । यसको पृष्ठभूमिले नै कमजोर र सामन्तवादको स्वरूप बोकेको छ । जुन स्वरूप बदल्न बहुदलपछि सिंहदरबार पसेका कुनै पनि प्रधानमन्त्री सफल हुन सकेनन् । प्रशासनमा सुधार चाहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रयास सफल हुन दिइएन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो निर्णयले महìवपूर्ण अर्थ बोकेको छ ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको शासन थियो । प्रधानमन्त्री रबरस्ट्यामजस्तै थिए । शासनको केन्द्र सिंहदरबार भए पनि सबैजसो निर्णय राजदरबारबाटै हुन्थे । प्रधानमन्त्रीको काम राजालाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नमा मात्रै सीमित थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निकै कमजोर बनाइयो । शक्तिशाली बनाइयो भने आफूले भनेको प्रधानमन्त्रीले मान्दैन भन्ने दरबारको दृष्टिकोण बन्यो/बनाइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बनाइयो भने मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ भन्ने कुरा राजालाई बुझाउन सक्ने हैसियत सायद पञ्चायत कालमा कसैले राख्दैनथ्यो । हैसियत राख्न सक्ने यदुनाथ खनालजस्ता व्यक्तिको सुनुवाइ गर्न दरबारले पनि उचित सम्झिएन । त्यतिबेला दक्ष कूटनीतिज्ञ खनालले भनेका ससाना सुझाव मात्रै मानेको भए पनि सायद अहिले मुलुक सामरिक रूपमा कठिन घडीमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको महìव र प्रभावकारिता यसले पनि पुष्टि गर्छ ।

शासन दरबारबाट चल्ने भए पनि प्रशासनको प्रमुख मुख्यसचिवलाई नै मानिन्थ्यो । प्रशासनमा केकस्ता सुधार हुँदैछन् भन्ने कुरा निर्णय भएर नआएसम्म मुख्यसचिवलाई पनि थाहा हँुदैनथ्यो । किनकि हरेकजसो मन्त्रालय हेर्न दरबारमा सचिवकै व्यवस्था हुन्थ्यो । ती सचिवको सम्बन्धित मन्त्रालयका ‘छाया’ सचिवसँग हिमचिम भएपछि सबै निर्णय त्यही आधारमा गरिन्थ्यो । मुख्यसचिवको कुनै भूमिका थिएन । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई वाइपास गरेर हुने निर्णय सचिवको सिफारिसमा दरबारबाटै हुने संस्कार नै विकसित भएको थियो । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग लिनुपर्ने काम छाया सचिवबाटै लिइने भएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्वाभाविक रूपमा पङ्गु हुने नै भयो ।

पञ्चायतमा मात्र होइन, अहिले पनि कार्यसम्पादन नियमावलीले मुख्यसचिवलाई खासै भूमिका दिएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको भूमिका भने महìवपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीसँग सोझै पहुँच हुने र निकटको सम्बन्ध राख्न सक्ने सचिवले अहिले पनि जेजस्तो निर्णय पनि गर्न सक्ने भएपछि मुख्यसचिवको भूमिका गौण हुने नै भयो । यही कुराको जानकारी पाएकैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधार योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको महत्व नबुझिएसम्म सुशासनको बहस निरर्थक हुनेछ भन्ने कुरा पछिल्लो ३० वर्षले पनि पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई डम्पिङ साइटजस्तै बनाइएको छ । प्रशासनिक काममा दक्ष भएर पनि मन्त्रीहरूको छनोटमा नपरेका सात जना सचिव यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जगेडामा राखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको बाहिर देखिनेजस्तो भूमिका भएको भए लामो अनुभव बटुलेका विशिष्ट श्रेणीका सचिव त्यसरी कामविहीन भएर बस्नुपर्ने थिएन । दरबारले पञ्चायतकालमा आफ्नो सुविधाका लागि गरेका कामले गणतन्त्रमा पनि निरन्तरता पाइरहँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सामन्तवाद ढालेको खुसीमा रमाइए पनि आजसम्म त्यसको अवशेष बाँकी छ भन्ने प्रमाण खोज्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हेरे पुग्छ । कार्यालय प्रधानमन्त्रीको भए पनि त्यसलाई सीमित कुलीन व्यक्तिको नभई आमसर्वसाधारणका पक्षमा निर्णयको पहुँच हुने आशाको केन्द्र बनाइनुपर्छ । केन्द्रीय सचिवालय विगतमा झैँ निश्चित व्यक्तिबाट आफ्नो हितमा प्रयोग हुने केन्द्र नबनोस् । प्रधानमन्त्रीले यही उद्देश्य बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गरेको छनक रणनीतिक सुधार योजनाले देखाएको छ ।

धेरै कुरा प्रधानमन्त्रीमा पनि निर्भर रहन्छ । प्रधानमन्त्री कुनै दलविशेषबाट नियुक्त भए पनि सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेपछि सबै नेपालीको अभिभावक हो । प्रधानमन्त्रीनिकट हुनेहरू मात्र खुसी हुने परम्परा तोड्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले पनि प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई विगतमा जस्तै कुनै दलको ट्याग लगाइएकै भरमा उसको योग्यता र क्षमता मापन नगरी समभावले काम लिने प्रयास गर्दा सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रशासनमा अति राजनीतीकरणकै प्रभाव प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका गौण भएको कुरा बुझ्न ढिला गर्नु हुन्न ।

प्रधानमन्त्री एक्लैले मात्रै पनि केही गर्न सक्दैन । सबै क्षेत्रका विषयविज्ञसँग सल्लाह लिएरै अघि बढ्नुपर्छ । दलभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । पूर्वाग्रहबाट पूर्णतः मुक्त हुनैपर्छ । शासन सञ्चालनमा सहयोग लिन पार्टीविज्ञ होइन, विषयविज्ञ लिनुपर्छ, चाहे कुनै पनि दलकै ट्याग लागेको व्यक्ति नै किन नहोस् । देश र जनताका पक्षमा निर्णय लिने ठाउँमा पुगेको व्यक्ति कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुन्न । आन्तरिक, बाह्य र पारिवारिक दबाबकै कारण निर्णय प्रक्रियामा चुक्दा त्यसले मुलुकलाई कुनै परिणाम दिँदैन । कतिपय अवस्थामा अडान लिँदा पनि परिणाम पक्षमा आउन सक्दैन । मुलुकको पक्षमा हुने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा दलका झन्डावाला मान्छेको पछि लाग्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री झन्डावालाको अडानबाट माथि नउठ्दा विगतमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीलाई असफलता हात लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आशा र अपेक्षा

चुनौतीका कठिन पहाड सामुन्ने हुँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको छ । नेतृत्वले ‘इस्टेटम्यानसिप’ देखाउने भनेकै कठिन समयमा हो । गठबन्धनको सरकार यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै, झन् भूराजनीतिक चुनौती त्यत्तिकै छ । नजिकका छिमेकी भारत र चीन हाम्रा गतिविधि नियालिरहेका हुन्छन् । दक्षिण एसियाका शक्तिराष्ट्र भारत जी–२० को अध्यक्षसमेत छ । जी–२० को अध्यक्ष हुनुको नाताले ऊसँग संसारसँग सिधा सम्बन्ध हुन्छ । भारत र चीनबीच यसै पनि द्वन्द्व छ । दुइटा छिमेकीबीचको तनावका बाछिटा नेपालमा आउन सक्छन् । त्यसैले पनि सन्तुलित सम्बन्ध आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले त्यो संवेदनशील हुन्छ । चीनले आफ्नो आर्थिक नीतिबाट राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ । ऊ केरुङबाट राजनीतिमा छिर्न सक्छ भन्नेहरू पनि छन् । अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि मुलुकमा कसैको प्रभाव र दबाब नहोस् भन्नका लागि हामी स्मार्ट बन्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डलाई छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकाको बधाई ज्ञापनले ठूलो अर्थ बोकेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले थप बिजुली किन्ने निर्णय गर्नु, चीनले लामो समयदेखि रोकिएको केरुङ नाका खोल्नु र अमेरिकाले नयाँ सरकार गठनलाई लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास मान्नुलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यी विषय संयोग मात्रै होइनन्, संसारकै महìवपूर्ण तीनवटा देश नेपालसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको सङ्केत पनि हो यो । यसको कूटनीतिक अन्तर्य र भूराजनीतिक जटिलताबारे बुझ्ने र बुझाउन सक्ने सेनासँग परामर्श गर्नु आवश्यक छ । त्रिदेशीय सङ्केतलाई बुझेर सेनाको सल्लाहमा मुलुकहितमा पुँजीकृत गर्नु प्रचण्डको जिम्मेवारी हो । सेना कसैको पक्ष र विपक्षमा नभई देशहितमा मात्र क्रियाशील हुने भएकाले उसको सल्लाह र सुझाव फलदायी हुन सक्छ । विगतमा प्रधानसेनापति मुद्दामा आफ्नो भूमिकाकै कारण शङ्काको सुविधा दिने ठाउँ दिएकाले त्यसबाट मुक्त हुन पनि सेनालाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ । हुन त प्रधानमन्त्रीको शपथका बेलाको हाउभाउले शङ्काको सुविधा दिने ठाउँ राखेको छैन ।

नेपाली सेना कुनै पनि दलविशेषको पक्षमा आजसम्म नउभिएकैले उसको भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । उसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि शान्ति सेनाको माध्यमबाट नेपालको कूटनीतिलाई सैनिक कूटनीतिमार्फत संसारसँग जोड्दै आएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ । उहाँ बेलाबेलामा भावुक भएको देख्न सकिन्छ । पारिवारिक जीवनमा अनेक बाधा÷व्यवधान सहँदै र भोग्दै आउनुभएको छ । उहाँले एउटा छोरी मात्रै होइन एक मात्र छोरा पनि गुमाउनुपरेको छ । पत्नी लामो समयदेखि मृत्युसँग जुधिरहनुभएको छ । व्यक्तिगत जीवनमा यति धेरै पीडा हुँदा पनि उहाँको सार्वजनिक जीवन कसरी सहज रूपमा बित्ला भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तैपनि मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भूमिकामा पुग्नुभएका प्रचण्डमा मुलुक हितमा केही गरौँ भन्ने भावना रहेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुक रूपान्तरण गर्ने उहाँको हुटहुटीमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । प्रचण्डले पनि बिनापूर्वाग्रह सबैको सहयोग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ भने मुलुकको अस्तित्वसँग गाँसिएको प्रधानमन्त्री पदको गरिमा जोगाउनु सत्तासीन दलको मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि धर्म बन्नुपर्छ । आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर मुलुक निर्माणमा एकजुट भएर लाग्नु सबैको जिम्मेवारी हो । राजनीतिमा कसले जित्यो वा हा-यो भन्ने नहेरी प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सफल भए मुलुक सफल हुनेछ ।

स्रोत : गोरखापत्र अनलाइन