काठमाडौँ, साउन ८ : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो पटक निजी विद्यालय र कलेज आबद्ध हुने क्रम बढेको छ । कोषमा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कारबाही गर्न थालेसँगै निजी विद्यालय र कलेज कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको हो ।
अर्कोतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोषमा सूचीकृत भएर वैशाखसम्मको रोजगारदाता र कर्मचारीले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेकाको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले बेर्होने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले कोषमा रोजगारदाता प्रतिष्ठानले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको तलबबाट काटिने ११ गरी ३१ प्रतिशत रकम सरकारले बेर्होने भएको हो । बजेटमार्फत गरिएको आकर्षण व्यवस्थाका कारण पनि नयाँ सूचीकृत हुने क्रम बढेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताउनुभयो ।
कोषका अनुसार पछिल्लो पटक निजी विद्यालय तथा कलेज गरेर १९३ वटाले योगदान नै सुुरु गरिसकेका छन् । निजी विद्यालय तथा कलेजतर्फबाट सेन्टजेभियर कलेज एवं स्कुलको गुु्रपमा कोषमा सूचीकृत भई त्यहाँ कार्यरत पाँच हजार बढी योगदानबापतको रकमसमेत जम्मा गर्न थालिसकेको छ । यस्तै, वित्तीय संस्थामा वाणिज्य बैङ्कतर्फ नौवटा सूचीकृत भएकोमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्क, लक्ष्मी बैङ्क र एसबीआई बैङ्कले कोषमा सूचीकृत भई योगदानबापतको रकमसमेत जम्मा गर्न थालिसकेका छन् ।
यसैगरी विकास बैङ्कतर्फ पनि नौवटा सूचीकृत भएकोमा ग्रिन विकास बैङ्क, कर्णाली विकास बैङ्क र देव विकास बैङ्कले पैसा जम्मा गर्न थालिसकेका छन् । फाइनाइन्सतर्फ ११ वटा कोषमा सूचीकृत भएकोमा पाँचवटा क्रमशः गुडविल फाइनाइन्स, नेपाल फाइनाइन्स, आईसीएफसी फाइनाइन्स, पोखरा फाइनाइन्स, गोरखा फाइनाइन्सले पैसा जम्मा गर्न थालिसकेको कोषले जनाएको छ ।
त्यसैगरी इन्स्योरेन्स कम्पनीतर्फ ३५ वटा कोषमा सूचीकृत भइसकेकामा प्राइमलाइफ, सिटिजन, रिलाइन्स, शिखर, सूर्य, सगरमाथा, सन् नेपाल र प्रिमियमलगायतका आठवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले योगदानकर्ताको पैसा कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । यस्तै लघुवित्ततर्फ ४६ वटा कोषमा सूचीकृत भइसकेकोमा जनउत्थान, लक्ष्मी, राष्ट्र उत्थान, वोमी, सपोर्टलगायत १३ वटाले पैसा कोषमा जम्मा गर्न थालिसकेका छन् ।
हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १५ हजार रोजगारदाता र दुई लाख ७४ हजार १७ जना योगदानकर्ता सूचीकृत छन् । जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट १० हजार १४६ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र दुुई लाख ८२ हजार चार हजार ३६३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट १७६ रोजगारदाता र ८०९ जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
कोषका अनुसार प्रदेश १ बाट एक हजार ८६० रोजगारदाता र त्यहाँ योगदान गर्ने २८ हजार ८६३ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसैगरी क्रमशः प्रदेश २ बाट ६२६ रोजगारदाता र १७ हजार ७ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशबाट ६८३ रोजगारदाता र त्यहाँ काम गर्ने ११ हजार ५२४ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक हजार २८१ रोजगारदाता र १० हजार ३३४ योगदानकर्ता सूचीकृत भएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २०६ रोजगारदाता र एक हजार ११४ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ । कोषमा अहिलेसम्म छ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भइसकेको जनाइएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
कोषका अनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाका लागि तीन हजार ८५७ ले दाबी गरेकोमा दुुई हजार ३७१ ले लाभ लिएका छन् । यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १४० जनाले दाबी गरेकोमा ९८ जनाले लाभ लिएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४६८ जनाले दाबी गरेकोमा ४२ जनाले मात्रै लाभ लिएका छन् । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत एक हजार २०९ जनाले दाबी गरेकोमा एक हजार दुई सयले लाभ लिइसकेका कोषले जनाएको छ ।
