गरिबका लागि आएन ठोस कार्यक्रम

  चैत २८, २०७७

काठमाडौँ, चैत २८ : सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान सुरु गरेको पाँच वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म पहिचान भएकाका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । पहिचान भएर परिचय पत्र प्राप्त गरिसकेका गरिब घरपरिवार लक्षित कार्यक्रम सरकारले बनाउन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१-२०७२ मा २६ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेर दुई वर्षअघि नै परिचय पत्र वितरण गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा थप २३ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अन्य थप १५ जिल्लाको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि बाँकी १३ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा पहिचान आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्षभित्र ७७ वटा जिल्लाको गरिब घर परिवार पहिचानको काम सकिनेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखाका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले पहिचान भएका गरिब घरपरिवारका लागि लक्षित कार्यक्रम अहिलेसम्म बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिचान भइसकेपछि उनीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम लैजाने भन्ने दिशा हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो कार्यक्रम बन्न सकेको छैन ।”

सबै मन्त्रालयले कार्यक्रम लैजादा पहिचान भएकालाई लक्षित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने दिशानिर्देशका साथ गरिब घरपरिवार पहिचान भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मात्रै दायित्व नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो मन्त्रालयले समन्वयमा काम गर्छ ।”

प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “विभिन्न निकायले सुविधाहरू दिन सक्छन्, हाम्रो काम पहिचान गरी परिचय पत्र दिने हो । ”पहिचान भएका गरिबका लागि स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने र शैक्षिक छात्रवृत्तिहरू प्राथमिकता दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

परिवारको आकार, परिवारको शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, आम्दानीको स्रोत, आश्रित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या, घरको भौतिक अवस्था, पिउने पानी, शौचालय, इन्धनलगायतको सुविधालगायत परिवारको समग्र अनुमानित आम्दानीको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी गरिब परिवार र गरिबीको प्रकार पहिचान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्कलित तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको सूची प्रकाशन गरिन्छ । मापदण्ड गरिबीको थ्रेसहोल्ड जसअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १९ हजार २६२ कायम गरिएको छ । छ हजार ४२० भन्दा कम आम्दानी भएकालाई अति गरिब, छ हजार ४२०देखि १२ हजार ८४१ सम्म आम्दानी भएका मध्यम गरिब र १२ हजार ८४१ देखि १९ हजार २६२ सम्म आम्दानी भएकालाई सामान्य गरिबको परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र परिचयपत्र वितरणको कामलाई स्थानीय तहसँग समन्वयमा गरिरहेको छ । एक पटक वितरण गरिएको परिचय पत्रको म्याद पाँच वर्ष कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

गरिबी निवारण नीति २०७६ मा गरिब व्यक्ति, परिवार तथा विपन्न वर्ग पहिचानका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नीतिमा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सबै नेपालीको परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रशोधन एवं विश्लेषण गरी गरिब परिवार, विपन्न वर्ग तथा समुदायको पहिचान गर्ने कार्यनीति रहेको छ ।

गरिबी सूचना प्रणालीको विकास गरी गरिब परिवारको अभिलेखीकरण गर्ने, गरिब परिवार, विपन्न वर्ग तथा समुदायको सूची प्रकाशन गरी परिचयपत्र वितरण गर्न र गरिबहरूको घनत्व बढी भएको विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा गरिबहरूलाई सहभागी गराई नक्साङ्कन गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया