भूमिहीनको लगत संकलन शुरु, लालपूर्जा पाउनेमा आशावादी

  फागुन १७, २०७७

कावासोती , फागुन १७ : वर्षौंदेखि जग्गाको लालपूर्जा पाउने आशमा बसेका यहाँका भूमिहीन, दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु अब जग्गाको मालिक बन्ने भइयो भन्ने कुरामा विश्वस्त बनेका छन् ।

सरकारले जग्गाको लालपूर्जा दिने भनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलनको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ । नवलपरासी पूर्व (नवलपुर)मा पनि लगत संकलन कार्य चलिरहेको छ । कावासोती १५ शेरगञ्जमा रहेको बोटे , माझी, मुसहर , समुदायले वर्षाैदेखि देखेको सपना अब भने साकार हुनेभयो भन्नेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नारायणी नदिमा माछा मारेर अनि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर यहाँका समुदायले जीवन निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । जब – जब निर्वाचन आउँछ अनि नेताहरुले भोट माग्ने मुख्य विषय लालपूर्जा दिन्छौं भनेर आश्वासन बाँड्ने तर, निर्वाचित बनेपछि चासो नै नदिने परिपाटीबाट आजित बनेका यहाँका समुदायमा अहिले सरकारले गाउँगाउँमै पुगेर जग्गाको लगत संकलन कार्य गरेपछि भने, जग्गाको लालपूर्जा पाइन्छ भन्ने लागेको कलिया मुसहरले बताउनुभयो ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको सुकुम्बासी जग्गामा वर्षौदेखि यहाँ बोटे , माझी, मुसहर , समुदाय बस्दै आएका छन् । अहिले यहाँ १ ३० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । वर्षौंदेखि नारायणी नदिमा माछा मार्ने, जंगलमा निगुरो, कन्दमूल टिपेर छाक टार्दै आएका यहाँका समुदायले जग्गाको लालपूर्जा नभएकै कारण अन्य वैकल्पिक पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत समस्या भोग्दै आएका छन् ।

गरिब , विपन्न र पिछडिएको यस समुदायका यूवालाई आयश्रोत राम्रो नहुँदा अन्य पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगानी नहुने, भएको जग्गा बैंङ्कमा धितो राखौँ वा बेचेर केही नयाँ काम सुरु गरौँ भन्यो लालपूर्जा नहुँदा निकै गाह्रो हुने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ सन्तबहादुर माझी। ‘तर , अब सरकारले लालपूर्जा दियो भने गाउँको मुहार नै फेरिन्छ समुदायका युवाहरुले नयाँ वैकल्पिक कामको थालनी गर्न पनि सहज हुन्छ । अब भने सरकारले हाम्रो वर्षौदेखिको सपनामाथी घात गर्दैन भन्ने लागेको छ ,’ माझीले भन्नुभयो ।

कावासोती वडा नं. १ रिठेपानीका बीरवहादुर कुमाल २०३५ सालमा यहाँ आएर बसोबास गर्नुभएको थियो । उहाँले पनि जग्गाको लालपूर्जा पाइन्छ कि, भनी विभिन्न ठाउँमा धाउनुभयो । नेतालाई लालपूर्जा दिने आशमा नै भोट हालेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । यस अघि पनि पूर्जा दिने भनेर कुरा आएको तर, काम भने नहुँदा निराश बन्नुभएका उहाँलाई अहिलेको सरकारले भने पूर्जा दिन्छ भन्ने लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘अहिले त घरघमै आएर सोधपुछ भर्नुभएको छ । कागजपत्र पनि बुझाएका छौँ । फारम भरेका छौँ अब लालपूर्जा पाइन्छ भनेर ढुक्क भएको छु । धेरै खुसी लागेको छ । ’ कुमालले भन्नुभयो । कावासोती १ नं. वडामा अव्यवस्थित बसोवास गर्ने धेरै छन् भने दलित सुकुम्बासीको संख्या पनि धेरै छ । बोटे, माझी , मुसहर समुदाय र बीरवहादुर जस्तै कावासोतीमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले अब भने जग्गाको मालिक भइन्छ भन्नेमा ढुक्क छन् ।

कावासोती नगरपालिकामा भर्खर मात्रै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलनको कार्य सकिएको छ । देशभरमा गण्डकी प्रदेशमा भूमिहीनका लागि काम सुरु गर्नेमध्ये पहिलो स्थानीय तह कावासोती नगरपालिका हो । यहाँका अन्य स्थानीय तहमा अहिले लगत संकलन कार्य चलिरहेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विवरण र तथ्याङ्क संकलन इकाई कावासोतीका लगत प्रविष्टिकर्ता मीन लामाका अनुसार कावासोतीमा सात हजार ४११ जनाले फारक भरेका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको फारम भर्ने परिवार संख्या ३ सय ६५ छ भने , अव्यवस्थित बसोबासको फारम भर्नेको संख्या पाँच हजार ४१६ रहेको छ । यस्तै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको ६५ वटा फारम रद्ध भएको छ भने ,अव्यवस्थित बसोबासको ४९ वटा फारम रद्ध भएको लामाले जानकारी दिनुभयो । अहिले तथ्याङ्कलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

इकाई प्रमुख पवन रुपाखेतीले यो तथ्याङ्कमा थपघट हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । संकलकबाट आएको तथ्याङ्कलाई सही छ वा छैन भनी नापजाँच गर्ने काम बाँकी रहेकाले वास्तविक तथ्याङ्क त्यसपछि आउने उहाँको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नवलपुरका सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गानाका अनुसार जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिले कावासोतीमा लगत संकलन कार्य सकिएको छ । भने, मध्यविन्दु नगरपालिकामा पनि अन्तिम चरणमा छ । देवचुली र गैंडाकोट नगरपालिका , बिनयी त्रिवेणी र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा लगत संकलन कार्य चलिरहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नवलपुरका अध्यक्ष कृष्ण घिमिरेलका अनुसार बौदीकाली र बुलिङ्गटार गाउँपालिकामा काम सुरु भएको छैन् । बौदीकाली र बुलिङ्गटारमा ईकाई स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भईसकेको र फागुन महिनाभित्रै लगत संकलन गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएको घिमिरेले बताउनुभयो । जिल्लामा वास्तविक भूमिहीन कोही पनि नछुटुन र कुनै पनि भूमाफियाले चलखेल गर्न नसकुन भन्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले काम गरिरहेको उहाँले बताउनभयो ।

सरकारले भूमिहीन कोही पनि नछुटाउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएकाले सोही अनुसार आफुहरुले कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । भाडामा बस्दै आएकाहरुका विषयमा केही जटिलता देखिएको उहाँको भनाइ छ । तर , पनि आफूहरुले यो समस्या सधैँका लागि समाधान गर्नैपर्छ भनेर लागि परेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया